काठमाडौं। सरकारले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएकै अवस्थामा झण्डै ४ लाख नेपाली महिला खाडीलगायतका मुलुकमा पुगेको पाइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले अनाैपचारिक स्रोतलाई आधार दिँदै ४ लाख नेपाली खाडीका विभिन्न मुलुकमा पुगेको जनाएका छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलका अनुसार घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने नेपाली महिलाको संख्या तीनदेखि चार लाखको बीचमा छ। हिमालय होटलमा मन्त्रालयद्धारा आयोजित कार्यक्रममा पोखरेलले भने, ‘जसमा झण्डै ९० प्रतिशत अवैधानिक बाटोमार्फत गएका छन्।’

यसरी काम गर्न महिलाहरु कुवेत, साउदी अरब, ओमन, यूएई, बहराइन,लेवनानलगायतका देशमा पुगेका छन्।

रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका घरेलु कामदारमाथि चरम शोषण र हिंसा भएको भन्दै संसदको श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको त्यससम्बन्धि निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसबेला संसदीय समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभइ घरेलु कामदार नपठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर,घरेलु कामदारमाथिको प्रतिबन्ध नै समस्याको अन्तिम समाधान नभएको निष्कर्षमा पुगेको संसदीय समितिले २०७७ असोजको दोस्रो साता उक्त निर्देशन सच्याएको छ। समितिले विभिन्न शर्त पूरा भएका मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउन सकिने निर्देशन दिएको छ।

तर, अहिलेसम्म श्रम स्विकृती भने दिन सुरू भएको छैन।

विदामा आएकाहरूलाई फर्किनका लागि भने स्विकृती दिइरहेको छ।

घरेलु काममा जाने अधिकांश महिला हुन्छन्। सरकारले महिलालाई जान प्रतिवन्ध लगाए पनि उनीहरू भने अवैध बाटो हुँदै गन्तव्यमा पुगिरहेका छन्।

वैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुका सम्बन्धमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएकी महिला अधिकारकर्मी विजया राईले सरकारले घरेलु काममा जान प्रतिवन्ध लगाउँदा जोखिम बढेको बताइन्।

बरु कसरी सुरक्षित तरिकाले पठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले अध्ययन गर्नुपर्ने जिकिर उनले गरिन्।

अर्की महिला अधिकारकर्मी मञ्जु गुरुङले पनि विदेशमा घरेलु काममा राम्रो अवसर भएको तर सरकारले घरेलु कामदारको योगदान कदर गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको बताइन्।

‘प्रतिवन्ध राज्यले महिलालाई गरेको विभेद हो। यो विभेधकारी नीतिले महिलाहरु तस्करको फन्दामा परेका छन्,’ उनले भनिन्।

कानुनविद् कृष्ण न्यौपाने सरकारले महिलाहरुको अधिकारबाट बञ्जित गरिनु दुःखद भएको बताउँछन्।

‘सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था, त्यहाँको कानुन अध्ययन गरी आवश्यक सम्झौता गरेर पठाउनुपर्छ,’ उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) नेपालकी कार्यक्रम संयोजक नेहा चौधरी गन्तव्य मुलुकको घरेलु श्रमिक सम्बन्धी कानुन, सामाजिक सुरक्षा र अवसर हेरेर ति मुलुलकहरुसँग श्रम सम्झौता गरेर नेपाली श्रमिक पठाउनुपर्ने बताउँछिन्।

अहिले सरकार पनि प्रतिवन्ध नै समाधान होइन रहेछ भन्ने निश्कर्षमा पुगिसकेको छ।

‘सरकारले महिला कामदारलाई प्रतिबन्ध त लगायो तर, यो त झन् मानव तस्करी गर्ने बाटोजस्तो पो भयो। त्यसरी जाँदा समस्या झन् बढेको छ’ श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल भन्छन् ‘अब हामी कानुन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्दैछौं।’

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले पनि प्रतिबन्धमात्रै लगाउनु भन्दा बरू समाधानका उपायहरू खोज्नुपर्ने र महिला कामदारका लागि वैदेशिक रोजगारको वैधानिक बाटो खोल्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्।