काठमाडौं । महिला सांसदहरूले बलात्कार घटनामा हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। समय सीमाका कारण बलात्कार घटनाका पीडितले न्याय नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग गरेका हुन्।

संसद्को महिला तथा सामाजिक समितिको आयोजना तथा महिला, कानुन र विकास मञ्‍चसँगै इक्‍वाालिटी नाओ नामक संस्थाको सहयोगमा आइतबार काठमाडौंमा भएको यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आगामी कार्यदिशाबारेको छलफलमा महिला सांसदहरूले हदम्यादका कारण पीडितहरू अन्यायमा परेको दाबी गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद विमला विश्‍वकर्माले बलात्कार घटनामा हदम्याद नतोकी खुला राख्दा पीडितले ढिलै भए पनि उजुरी दिएर न्याय पाउने स्थिति हुने बताएकी छिन्। सोही कारण हदम्यादको औचित्य नभएको उनको भनाइ छ।

‘हदम्यादलाई समयको सीमा नतोकौँ, हदम्याद खुला गरौँ । यसो भयो भने पीडितले ढिलै भए पनि न्याय पाउँछन्’, सांसद विश्‍वकर्माले भनिन्।

उनले पीडकले घटनामा दोषी ठहरिँदा कैद सजाय पाउने तर पीडितको भने पुनर्स्थापनाको सवाल महत्वपूर्ण हुने भन्दै घटनापछि पीडितलाई पुनर्स्थापना गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर बन्‍नुपर्ने पनि बताइन्।

एमालेकै सांसद बिनाकुमारी श्रेष्ठले पनि बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्‍न नहुने बताएकी छिन्। बलात्कारजस्तो जघन्य आपराधिक घटनालाई न्यूनीकरण गर्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने उनको तर्क छ।

कांग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले पनि हदम्याद राखिँदा पीडितले न्याय पाउन नसक्ने तर, नाबालिकाको हकमा कि अन्यको हकमा पनि हदम्याद हटाउने भन्‍नेमा छलफल आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

एमाले सांसद बिन्दा पाण्डेले पनि हदम्याद राख्नु अर्थपूर्ण नभएको दाबी गरिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘हदम्यादले पीडितलाई ढिलै भए पनि न्याय पाउने बाटो बन्द गर्छ।’

तर, एमाले सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाको भने हदम्याद हटाउनेबारे फरक मत छ। उनले कुनै एक घटनालाई आधार बनाएर हदम्याद हटाउन कानुन संशोधन गर्न नहुने धारणा राखेका छन्।

‘हदम्याद थपौँ, यसमा मेरो बिमति छैन । तर, कुन अवस्थामा थप्‍ने ? एउटा अमुक घटनालाई आधार मानेर हदम्याद हटाउन कानुन संशोधन नगरौँ’, सांसद खतिवडाले बताए।

बलात्कार भनिएको केही घटना भने पहिले सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क हुने र मतभेदपछि भने बलात्कार भयो भन्दै मुद्दा दायर गर्ने देखिएको पनि उनी बताउँछन्।

अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राखिनुलाई ‘लैङ्‍गिक विभेद’को संज्ञा दिए।

यौनजन्य अपराधमा हदम्याद राखेर लैङ्‍गिक विभेद हुँदै आएको भन्दै उनले कर्तब्य ज्यान मुद्दामा जसरी हदम्याद हटाउनुपर्ने धारणा राखे।

संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गको मानवअधिकार समिति, महिलाविरुद्धको भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्‍घीय समितिलगायतले नेपालमा बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उजुरी लिने हदम्याद राख्नु अनुचित भएको भन्दै हटाउन सुझाएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

हदम्यादका कारण पीडितले न्याय नपाउने स्थिति भन्दै उनले भारत, बंगलादेश, माल्दिभ्स, श्रीलङ्‍का, क्यानडा र बेलायतमा हदम्याद नभएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार बलात्कार वर्गको आधारमा पनि हुने गरेको छ।

‘पदीय शक्तिका कारण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्‍ने अभ्रिपायले उपल्लो पदमा रहेका व्यक्तिले तल्ला तहमा रहेका कर्मचारीलाई बलात्कार गरेको देखिन्छ’, उनले भने, ‘शिक्षकले विद्यार्थीलाई र बुबाले छोरीलाई बलात्कार गरेको घटना आइरहेका छन् । यो भनेको त पुरुषले महिलालाई बलात्कार गरेको भन्‍ने मात्र रहेन कि अब वर्गको अधारमा पनि हुँदोरहेछ भन्ने देखियो ।’

समिति सभापति निरुदेवी पालले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउनु अनिवार्य भएकोमा जोड दिएकी छिन्।

हदम्यादकै कारण पीडितलाई न्यायबाट बञ्‍चित गराउने अन्यायपूर्ण हुने भन्दै ९ जेठमै समितिले हदम्याद पुनरवलोकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकिएको बताइन्।