प्रवासीको ‘नोट’ गन्ने सरकारले भोट भने खोजेन
काठमाडौं। विदेशमा रहेका नेपालीको रेमिट्यान्स र लगानी हिसाव गर्ने सरकारले उनीहरूको मताधिकारलाई भने बिर्सेको छ। लामो समयदेखि बहसमै रहेको प्रवासी नेपालीको मताधिकारको मुद्दाको पक्षमा अदालतले समेत फैसला सुनाइसकेको छ। तर, पनि राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन।
भारतबाहेक करिव ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको सरकारकै तथ्यांक छ। निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने संख्या हो यो। तर, संसदले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने अधिकारसहितको एकीकृत निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक पारित नगर्दा ३० वैशाखमा हुन गइरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा उनीहरू मतदानबाट बञ्चित भएका छन्।
नेपाल पोलिसी इस्टिच्युटका अनुसार विश्वभर रहेका १५० भन्दा बढी देशहरूसँग मुलुक बाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसमा नेपाल जस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका मुलुकहरुले समेत मताधिकारको कानून निर्माण गरेका छन्। इन्डोनिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास नेपालको लागि उपयोगी हुने जनाएको छ।
कार्यान्वयनमा उदासिन सरकार
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै प्रवासी सबै नेपालीहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भन्ने आदेश दिएको थियो।
‘विदेशमा रहेका नागरिकहरुको वास्तविक लगत संकलन गर्न दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गरी आगामी निर्वाचनमा प्रवासी नेपाली नागरिकहरुको मतदानमा सहभागी हुने वातावरण मिलाउनु’ आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै, नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य मुलुकको नागरिकता नलिएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। तर, राजनीतिक दलहरुले नै यसमा चासो नदेखाउँदा सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन हुन नसकेको एनपिआईकी कार्यकारी सदस्य एवम् अधिकारकर्मी सरु जोशीले बताइन्।
‘राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमती हुने हो भने कुनै पनि विषय आजको भोलि नै सम्पन्न हुन्छ। तर, यो विषयमा नेताहरुले चासो नै नदेखाएकोले कार्यन्वयन हुन नसकेको हो,’ उनले भनिन्। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको करिव २७ प्रतिशत योगदान छ। गत आवमा मात्रै नेपालमा ९ खर्ब ६७ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई भने राजनीति दलहरुको बेवास्ता गरेकै कारण प्रवासी नेपाली मतदानबाट बञ्चित भएको बताउँछन्। विश्वमा प्रविधिको धेरै विकास भइसकेको छ। पारदर्शी र विश्वसनीय पनि छ। तर, नेताहरुको चासो भने नरहेको उनको भनाइ छ।
जुनसुकै देशमा भएपनि नेपालीको पहिचान छ भने मताधिकार दिइनुपर्ने पूर्व निर्वाचन आयुक्त प्रमुख निलकण्ठ उप्रेतीको भनाइ छ। यस सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट अध्ययन पनि भइसकेको छ। अदालतको आदेश पनि छ। तर, यसको कार्यान्वयन भइरहेको छैन। उनका अनुसार निर्वाचन आयोग र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामवलीमा समावेश गर्न सकिन्छ।
‘राहदानी बनाउँदा फोटो र औंठा छाप लिइएको हुन्छ। मतदाता परिचय पत्र बनाउँदा पनि फोटो र औंठा छाप लिइन्छ। त्यही सूचनालाई आयोगले प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले भने।
एनपिआईका अध्यक्ष ढकालले ५६ प्रतिशत घरधुरीको चुलो बाल्ने श्रमिकको हितमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई राज्यले आवश्यक नीतिहरु बनाई कार्यन्वयन गर्न सक्ने बताए।
‘फिलिपिन्स, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, आइसल्याण्डको उदाहरण दिँदै करिब ११५ देशहरुले मुलुक बाहिर काम गरिरहेका नागरिकहरुको लागि मतदान दिन पाउने नीतिहरु बनाएका छन्। यसबाट हामीले सिक्नुपछ,’ उनले भने।
प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सर्वोच्चले दिएका चार विकल्प
विदेशमा रहँदै आएका नेपालीहरुलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि सर्वोच्च अदालतले चारवटा विकल्प दिएको थियो। दूतावासमा मतदान केन्द्र राख्न, हुलाक मार्फत, नेपालमा प्रतिनिधि राख्ने वा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरी निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिने सुझाव दिएको थियो।
यसबाहेक देशअनुसार मतदानको कानून र नीति फरक हुने भएकाले ‘कूटनीतिक पहल गरेर’ प्रवासी नेपालीलाई मतादानमा सहभागी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो।
यी विकल्पमध्ये उचित र व्यावहारिक हुने विकल्प छानेर प्रवासी नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले, सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। आवश्यक परेमा ‘पाइलट टेस्ट’ पनि गर्नु भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सर्वोच्चले विभिन्न मुलुकमा रहेका नागरिकका लागि सोही देशमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी मत खसाल्ने बन्दोबस्त मिलाउन सकिने विकल्प दिएको थियो। मतदान केन्द्रहरू सम्बन्धी मुलुकमा रहेको नेपाली दूतावास र कन्सुलरको कार्यालयमा राख्न सकिने सर्वोच्चको सुझाव थियो।
अफगानिस्तान, अर्जेन्टिना, हङ्गेरी, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले यसरी नै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने अवसर प्रदान गरेको सर्वोच्चले बताएको छ।
त्यस्तै, दोस्रो विकल्पको रुपमा हुलाकमार्फत पनि मतदान गर्न सकिने सर्वोच्चको सुझाव थियो। जसअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकले आफूले चाहेको उम्मेदवारको छनौट गरी हुलाक मार्फत नेपालमा पठाउन सकिने बताएको थियो। सर्वोच्चकाअनुसार नर्वे, मेक्सिको, क्यानडा, स्वीट्जरल्यान्डलगायत अन्य मुलुकले यस्तो विधिको अभ्यास गरेको बताएको छ।
साथै प्रतिनिधिमार्फत पनि प्रवासीको मताअधिकारको सुनिश्चता गर्न सकिने सर्वोच्चको अर्को विकल्प थियो। जसअनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले नेपालमा रहेको कुनै एक व्यक्तिलाई आफनो भोटको अधिकार दिनेछ। सो व्यक्तिले विदेशमा रहेको नेपालीले भने अनुसारको उम्मेदवारलाई भोट दिने पाउनेछन्। मौरिसियस, टोगो, नायरु लगायतका मुलुकमा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ।
विद्युतीय मतदान प्रक्रिया पनि विकल्पको रुपमा अपनाउन सकिने अदालतको भनाइ छ। फ्याक्सको पनि प्रयोग गर्न सकिनेछ। आवश्यक परेमा एक भन्दा बढी प्रविधि अपनाएर पनि मतअधिकार प्रदान गर्न सकिने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
प्रवासीलाई मताधिकार दिने दलहरुको भाषण मात्रै
निर्वाचन आयोगले ०७३ सालमा नै प्रवासी नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने प्रयास गरेको थियो। आयोगको दिर्घकालीन योजना अनुसार २०७२ सालमा यस विषयमा अध्ययन गर्न अध्ययन समिति नै बनाएको थियो। सो टोलीले अमेरिका, अष्ट्रेलिया र खाडी देशमा गएर अध्ययन गरेका थियो। अध्ययनपछि समितिले प्रवासी नेपालीले सम्बन्धित मुलुकबाट नै भोट हाल्ने पाउने व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरु भने प्रवासी नेपालीलाई मतको अधिकार दिने विषयमा कुनै पनि विमती नभएको बताउँछन्। केही समयअघि एनपिआईद्धारा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै शिर्ष नेताहरुले निर्वाचनमा यसलाई कार्यन्वयन गर्न सकिने बताएका थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेतृ उर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर रहेको बताएकी थिइन्। यसका लागि सरकारले कानू बनाउने चरणमा रहेको उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकासशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न नेपाली कांग्रेस दृढ रहेको बताएका थिए।
निर्वाचन आयोगले कानूनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरु सवै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने एमालेका उपमहासचिव समेत रहेका पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीको भनाइ थियो।
‘संसदमा निर्वाचन सम्बन्धी एकिकृत विद्येयक पेश हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौं। यसमा म विश्वस्त छु’, उनले भने।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूवपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आई भोटिङ’ बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताउँछन्।
त्यसो त राजनीतिक दलका नेताहरुले विदेश भम्रणको बेला प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने विषयमा बोल्न बिर्सिदैनन्। उनीहरुले नेपालीसँग अन्तरक्रिया गर्न क्रममा प्रमुख मुद्दा नै यसैलाई बनाउने गर्छन्।
‘नेताहरु विदेश आउँदा यो कुरालाई विशेष चासो दिए जसरी उठाउँछन्। प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार दिने व्यवस्था जसरी भएपनि लागू गर्छौं भन्छन्,’ यूएईमा कार्यरत अर्घाखाँचीका मिलन भुसाल भन्छन्, ‘तर, सबै गफ मात्रै त रहेछ। नसक्ने भए किन गफ दिनु ?’
ओमनमा कार्यरत काठमाडौं कलंकीका सुरेश खड्का विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा राजनीतिक दलका नेता नै सकारात्मक नभएको बताउँछन्। नेता र सरकारले चाहेको खण्डमा यो एक हप्तामै सम्भव हुने उनको तर्क छ।
‘विदेशबाट मतदान गराउन चाहे, यो एक हप्ताको काम हो। अहिले प्रविधिले जस्तोसुकै कुरालाई सम्भव बनाइरहेको छ। यदि नेता र सरकारले चाहेको भए अहिलेको निर्वाचनमा पनि यो सम्भव थियो,’ खड्का भन्छन्, ‘मलाई त लाग्छ माथिल्लो तहमा रहेका मान्छेले यो चाहेकै छैनन्।’
सम्बन्धित मुलुकमा नै मतदाता नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रयासमा छौं : दिनेश थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
कानूनको अभावका कारण स्थानिय निकायको निर्वाचनमा प्रवासी नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिएन। कानून आएपछि परिस्थित हेरेर मतदानको व्यवस्था गरिनेछ।
तर, यसमा पनि केही समस्या छ। कोही निश्चित स्थान बुस्ट राखिदिने भन्छन्। कोही दूतावासमा नै भोट हाल्न आउने व्यवस्था गरिदिने भन्छन्। तर, भारतको दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले भोट हाल्ने व्यवस्था गर्ने हो भने नैनितालमा बसेको नेपालीलाई त दिल्ली जान भन्दा नेपाल आउन छिटो हुन्छ।
यस्तै केही प्राविधिक समस्या छन्। त्यसैले कम्तिमा पनि नेपाली जहाँ-जहाँ छन् सोही मुलुकबाट मतदाता नामावली दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँने र नेपालको कुनै पनि ठाउँमा आएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रयासमा छौं। यसो भयो भने मतदाता नामावली दर्ताको लागि नेपाल आइरहनु परेन।