दोहा । युरोपेली युनियनद्धारा सार्वजानिक वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कतार श्रम सुधारको मामिलामा अगाडी देखिएको छ। प्रतिवेदनमा कतारले पछिल्ला दिनहरुमा श्रमिकको हितमा काम गरेको उल्लेख छ।

युरोपेली युनियनले तयार गरेको ‘विश्वमा मानव अधिकार र लोकतन्त्र–२०२१ ’ शीर्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले कतारमा भएका श्रम सुधारको प्रशंसा गरेको हो।

कफला प्रणालीको अन्त्य र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन जस्ता श्रम कानून सुधारमा कतारले सकारात्मक कदम चालेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०२१ मा कतारको श्रम कानूनमा व्यापक सुधार आएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा नयाँ सुधारले रोजगारदाताको सहमति बिना नै काम परिवर्तन गर्न अनुमति दिने पहिलो देश बन्न सफल भएको भन्दै कतारको प्रशंसा गरिएको छ।

यसैगरी प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय मानवअधिकार समितिको सम्बन्ध उल्लेख गर्दै कतारले युरोपेली संसदका संस्थासँग नियमित अन्तरक्रिया गरेको भन्दै सराहना गरिएको छ।

यस्तै युरोपेली संघको एजेन्सी (इयुएसआर) लाई आफ्नो देश भ्रमणको निमन्त्रणा गरेकोमा कतारको प्रशंसा समेत भएको छ।

इयूले प्रतिवेदनमा गत वर्ष आप्रवासी नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको पक्षलाई समेत औंल्याएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार, कतार आप्रवासी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने खाडी क्षेत्रको दोस्रो मुलुक बनेको छ। श्रम कानूनको अधीनमा नपरेका घरेलु श्रमिकहरुको सवालमा पनि ती कुराहरु लागू भएको बताइएको छ।

कतारले घरेलु श्रमिकलगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकको न्यूनतम तलब प्रतिमहिना एक हजार कतारी रियाल निर्धारण गरेको छ। यस्तै रोजगारदाताले आवास खर्चवापत मासिक ५ सय प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, रोजगारदाताले खानाको व्यवस्था नगरेसम्म खाना खर्चस्वरुप प्रतिमहिना ३ सय कतारी रियाल दिनुपर्ने नियम बनाइएको छ।

श्रमिक अधिकार सम्बन्धी सुधारका सम्बन्धमा अपनाएका उपायहरूलाई हेर्दा कतारले आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप अधिकारको संरक्षण तथा जीवनस्तर सुधार गर्ने सन्दर्भमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएकाे छ।

यी सुधारले आधारभूत मानव अधिकारका सिद्धान्तलाई सुदृढ गर्न मद्दत पुगेको बताइएको छ। त्यस्तै, श्रमिकहरूको अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनालाई कम गर्न सहयोग पुगेको समेत प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

यसअघि विश्वकप फुटबलको पुर्वाधार निर्माणमा खटिएका आप्रवासी श्रमिकमाथि न्यून पारिश्रमिक र अन्यन्तै कम सुविधा दिएर श्रमशोषण गरिरहेको भन्दै अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यम तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले कतारको आलोचना गर्दै आइरहेका थिए।

स्मरणिय रहोस,कतारमा साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन्। तीमध्ये अधिकांश निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत छन्।