यूएईद्धारा ५ वर्षे ‘ग्रीन भिसा’ को घोषणा, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त ?

यूएईद्धारा ५ वर्षे ‘ग्रीन भिसा’ को घोषणा, कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त ?

दुबई । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नयाँ ५ वर्षे ‘ग्रीन भिसा’ को घोषणा गरेको छ।

प्रतिभावान् एवम् दक्ष पेशाकर्मी, फ्री–ल्यान्सर, लगानीकर्ता र उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि यूएईले ५ वर्ष अवधि रहेको आवासीय भिसाको घोषणा गरेको हो ।

यूएईले घोषणा गरेको यो योजनाले आवासीय अनुमति रद्द भएपछि वा म्याद सकिएपछि ६ महिनासम्म बस्न मिल्ने गरी अझ लामो तथा लचिलो ग्रेस अवधि प्रदान गरेको छ।

कस्ता व्यक्तिले पाउँछन् त ?

दक्ष कर्मचारी

यस योजना अन्तर्गत प्रायोजक वा रोजगारदाता बिना नै दक्ष कर्मचारीहरुले ५ वर्षे आवासीय अनुमति पाउनेछन्।

यस अवसरको लागि आवेदकसँग वैध रोजगार सम्झौता हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, मानव संसाधन तथा एमिरेटाइजेशन मन्त्रालयले गरेको व्यवसायको स्तरको वर्गिकरणमा पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो स्तरमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्नेछ।

यसका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक वा सो सरहको तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै मासिक तलब १५ हजार दिराम वा सो भन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ।

फ्रील्यान्सर, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति

लचिलो तरिकाले गरिने कार्यको मोडेलहरूको मह्त्व बढेसँगै यो ट्र्याकको लागि यूएईमा प्रायोजक वा रोजगारदाताको आवश्यकता पर्नेछैन। यसअन्तर्गत फ्रीलान्सर र स्व–रोजगार प्राप्त व्यक्तिले पाँच वर्षको आवासीय अनुमति प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यसको लागि मानव संसाधन तथा एमिरेटाइजेशन मन्त्रालयबाट फ्रील्यान्सर र स्वरोजगार अनुमति प्राप्त गर्नुपर्नेछ। न्यूनतम शैक्षिक स्तर स्नातक तह वा कुनै विशेष एरियामा डिप्लोमा गरेको हुनुपर्नेछ। अघिल्लो दुई वर्षमा स्वरोजगारबाटै वार्षिक ३ लाख ६० हजार दिराम वा सो भन्दा बढी आम्दानी भएको हुनुपर्नेछ।

लगानीकर्ता वा व्यवसायिक बसाझेदार

यो खालको आवासीय अनुमति लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न अगाडि सारिएको बताइएको छ। यसले वाणिज्य तथा व्यावसायिक गतिविधिहरू स्थापना गर्ने वा भाग लिने लगानीकर्ताहरूलाई ५वर्षको आवासीय अनुमति प्रदान गर्दछ। यस्तो अनुमति यसभन्दा पहिले दुई वर्षको लागि मात्र मान्य थियो।

यो अनुमतिको लागि लगानीको स्वीकृति र लगानीको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ। यदि लगानीकर्ता (साझेदार) सँग एक भन्दा बढी इजाजतपत्र छ भने त्यस्तो अवस्थामा कुल लगानी पूंजी गणना गरिनेछ। साथै यसको लागि सक्षम स्थानीय निकाय र अधिकारीको स्वीकृति अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बताइएको छ।

(श्रोत : स्थानीय पत्रिका खालीज टाइम्स)