एनआरएनए– परराष्ट्र मुद्दा : उच्च अदालतकाे ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

एनआरएनए– परराष्ट्र मुद्दा : उच्च अदालतकाे ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परराष्ट्र मन्त्रालयको भ्याकेट निवेदनको पेशी बुधवारका लागि तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको छ। अन्य मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेकाे हाे।

संघको चुनाव रोक्ने तथा कार्यकारी अधिकार संरक्षक परिषदलाई दिने परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वय नगर्न/नगराउन भन्दै उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अदालतको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परराष्ट्रले गत ४ माघमा भ्याकेट निवेदन दिएको थियो।

भ्याकेट निवेदनको पेशी उच्च अदालतका न्यायधिशद्धय बबिता उप्रेती र मिना गौतम सेडाईको संयुक्त इजलासमा तोकिए पनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको हो।

सरकारले संघको निर्वाचनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि अध्यक्ष कुमार पन्त मन्त्रालयकाविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुगेका थिए। अदालतले १९ मंसिरमा पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।