ललितपुर । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पक्षमा पाटन उच्च अदालतले गत डिसेम्बर महिनामा दिएको अन्तरिम आदेशका विरुद्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्याकेट निवेदन र संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदैछ।

सरकारले संघको निर्वाचनमा ठाडो हस्तक्षेप गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष कुमार पन्त मन्त्रालयकाविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुगेका थिए। अदालतले पन्तको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो तर संघको १० औं महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन गठित उच्चस्तरीय समितिका संयोजक शेष घले स्वयमः संघकाविरुद्ध अदालतमा पुगेका थिए।

संघ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको मुद्दाको सुनुवाइ पाटन उच्चअदालतको १४ नम्बर इजलासमा न्यायधिशद्धय बबिता उप्रेती र मिना गौतम सेडाईको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुँदैछ। सो इजलासमा आज ११ वटा मुद्दाको पेशी तोकिएको मध्ये संघ र मन्त्रालयको मुद्दा ९ नम्बरमा रहेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको ८१ औं बैठकले जनवरी २६ तारिखभित्र प्रतिनिधि विवाद मिलाउन म्याण्डट दिए पनि घलेले अदालती प्रकृया अघि बढेको पछि निर्वाचन रोक्न दोहोरो रणनीति लिएका हुन् । घलेले संघकोविरुद्ध आफ्नो छुट्टै वकिल पठाउने तयारी गरेका छन्।

पन्तको निवेदन खारेज भए के हुन्छ ?

उच्च अदालत पाटनले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको समायवधि र नयाँ निर्वाचन प्रक्रियाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिन भनेको थियो।

न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको आइतबारको संयुक्त इजलासले यसअघि न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।

पाटन उच्च अदालतको फैसलापछि एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले निर्वाचनका प्रक्रिया जारी राख्न पाउने भएको थियो।

परराष्ट्रले ११ असोज र १७ कात्तिकमा पत्राचार गरी निर्वाचनबारे विभिन्न निर्देशन दिएको थियो। ती सबै निर्देशनलाई आइतबारसम्म कार्यान्वयन नगर्ने उच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।

परराष्ट्रले संघलाई गरेको पत्राचारअनुसार अब निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी एनआरएनएको संरक्षक परिषद्लाई तोकिएको थियो । तर, अदातलको फैसलापछि घले निर्वाचन गराउनबाट पछि हट्न बाध्य भएका थिए।

संघको आन्तरिक सहमतिको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधि विवाद मिलाउन जिम्मेवारी पुनः शेष घलेले लिएका छन्। विवाद मिलाउने जिम्मा औपचारिक रुपमा जिम्मा लिएका घले पक्षलाई अदालतको फैसलाले कुनै फरक नपर्ने कानुनविदको भनाइ छ। कानुनविदका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको पक्ष कार्यन्वयन गर्न वर्तमान कार्यसमितिलाई पत्रचार गर्न सक्छ तर संघको ८१ औं वैठकले प्रमुख संरक्षक शेष घलेकै संयोजकत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरि सकेको छ। स्रोतका अनुसार जसको पक्षमा फैसला आए पनि अहिले शुरु भएको निर्वाचन प्रकृया रोक्नु पर्ने कुनै कानुनी बाध्यता रहने छैन। संघको विधान अनुरुप पूर्वनिर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका अघि बढ्ने छ।