काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारले अंकुश लगाउँदा संघको निर्वाचन केहीसमय पर सरको तर, अब छिट्टै हुने बताएका छन्।

पत्रकार ऋषि धमलासँग अन्तवार्ताको क्रममा अध्यक्ष पन्तले एक महिना भित्रैमा निर्वाचन गराएर नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । केही व्यक्तिको स्वार्थको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रयोग गरिएको उनको भनाइ थियो।

समयमै निर्वाचन गराउन नसक्दा तपाई असफल अध्यक्ष बन्नु भयो नी ? भन्ने पत्रकार धमलाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै पन्तले भने,‘हामी कसरी असफल भयौँ ? संघले त आफ्नो काम गरिरहेको थियो, निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको थियो, निर्वाचन समितिले पनि काम गरिरहेको थियो, यसलाई रोक्नुहोस, यसलाई पख्नुहोस भन्नुको मतलव त केही न केही त हिडेन (लुकेको) स्वार्थ छ, केही न केही चाहन्छ सरकार ।’

अध्यक्ष पन्तले नेपालका राजनीतिक दलहरुले संघमा प्रभाव जमाउन खोजिरहेको तर, त्यसलाई सफल हुन नदिने दावी समेत गरे । ‘गैरआवासीय नेपाली संघमा भीड बढ्दै जाँदा आफ्नो प्रभाव पार्न दलहरुको नजर यता पर्न थालेको छ । तर, हामी यसलाई निस्तेज पार्छाैं,’ अध्यक्ष पन्तले भने । संघ विशुद्ध सामाजिक संस्था भएकोले यसलाई राजनीतिबाट परै राख्नु पर्ने पन्तको भनाइ थियो ।

यस्तै अन्तवार्तामा अध्यक्ष पन्तले आफ्नो कार्यकालमा राजनैतिक हस्तक्षेप बढेको स्वीकार्दै संघमा राजनीतिक दलहरुको प्रवेशले गैर–आवासीय नेपाली अभियान र देश दुबैलाई फाइदा नहुने तर्क राखे। ‘फाइदा उनीहरुलाई (दलहरु) पनि हुँदैन्, झन गैरआवासीय नेपालीलाई हुने त कुरै भएन । त्यसैलै गैरआवासीय नेपाली अभियानलाई दलहरु भन्दा पृथक राखिन्छ,’ पन्तले भने ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै अमुक व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको तर, त्यसलाई अदालतले रोकेको पन्तले बताएका छन् । ‘अदालतले भनिसक्यो नि, गैरआवासीय नेपाली संघ एउटा स्वतन्त्र संस्था हो, यसलाई आफ्नै विधान अनुसार चल्न दिनुस्, नचलाउनुस् भनेर । अदालतको निर्णय एउटा ‘स्टेप’ हो । अब हामी व्यवहारमा पनि त्यही कुरा लागू गर्छाैं,’ संघलाई राजनीति मुक्त बनाउने दावी गर्दै अध्यक्ष पन्तले भने।

उनले संघ स्वतन्त्र सामाजिक संस्था भएको हुँदा नेपाल सरकारको निर्देशन मान्न वाध्यात्मक नभएको पनि बताएका छन् । ‘एनआरएनए भनेको विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था हो । यो सरकारको अंग होइन । सरकार हामीलाई निर्देशन दिने निकाय होइन,’ पन्त भन्छन्, ‘सरकारले भनेको सबै कुरा मान्नु पर्दैन । सरकारले जायज कुरा भन्यो भने मान्छौँ, गलत निर्देशनलाई मान्दैनौँ ।’