गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को दशौं महाधिवेशनका लागि सबै वातावरण मिलिसक्दा पनि अध्यक्ष कुमार पन्तले आफ्नो धारणा अझै स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। विगतमा उनलाई एउटा समूहले पुरै असफल बनाउन खोजेको थियो। तर, कानुनी प्रक्रियामार्फत उनले दशौं महाधिवेशनका लागि फेरि वातावरण बनाए। अहिले उनको ढुलमुले नीतिका कारण एनआरएनएको महाधिवेशन मात्र होइन, भविस्य नै गम्भीर मोडमा पुगेको छ।

गैरआवासीय नेपालीको अभियानमा लागेका पदाधिकारीले हिजो उनलाई साथ दिनुको कारण उनी आफ्नो मुद्धामा दह्रोसँग उभिन्छन् भन्ने हो। तर, आफ्नै ढुलमुले नीतिले उनको व्यक्तित्व माथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। उनकै कारण एनआरएनएको भविस्य अब के हुने हो? त्यसमा पनि अन्यौलता बढ्न थालेको छ।

पन्तकै सक्रियतामा एनआरएनएको निर्वाचन यही अक्टुबर २३–२५ मा हुने तय भएको थियो। तर, शेष घले र कुल आचार्य पक्षले परराष्ट्र मन्त्रालय गुहार्दा उनी महाधिवेशन गर्नबाट बञ्चित भएका थिए।

परराष्ट्रको पत्रलाई चुनौती दिँदै डिसेम्बर १५ मा पुनः निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि उनको आँटको सबैले प्रशंसा गरेका थिए। उनले परराष्ट्रको दबाबलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्न तेस्रो पल्ट निर्वाचनको तिथि परिवर्तन गर्दा पनि सबै चुप लागेर बसे। उनले तेस्रो पल्ट डिसेम्बर २६–२७ मा नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेका थिए।

यही अनुरुप बुधबारदेखि मनोनयन दर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बेला ‘इमर्जेन्सी’ भन्दै उनले तत्कालै निर्वाचनसम्बन्धि तालिका स्थगित भएको घोषणा गरे। विवाद मिलाउने नाममा उनले चार सदस्यीय समिति विश्वआर्दश पण्डित, गौरी जोशी, डिबी क्षेत्री र डा. यादव पण्डितलाई जिम्मेवारी तोक्दै आफू चोखिन खोजेका छन्।

उनको पछिल्लो क्रियाकलापले उनी माथि शंका गर्ने थुप्रै आधार देखिएको छ। के उनी गैरआवासीय नेपालीको अभियानलाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्? कि उनी पनि शेष घले र कुल आचार्यको मतियार बनेर एनआरएनएलाई विभाजित गर्न चाहन्छन्? यो प्रश्न मध्यपूर्वलगायतका देशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले बडो चिन्ताका साथ लिएका छन्। किनभने शेष घलेको टिम पहिलेदेखि नै रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूलाई एनआरएनए मान्नु हुन्न भन्ने अभियानमा छन्।

कुमार पन्तको क्रियाकलापप्रति पछिल्लो समय औंला उठाउने कारण किन पनि देखिन्छ भने, उनले एनआरएनएको अभियान समाप्त पार्ने व्यक्तिविरूद्ध उच्च अदालत पाटनबाट मुद्धा जितेको अवस्था हो। अदालतले चुनाव गर्ने स्पष्ट आदेश दिइसकेको अवस्थामा विभिन्न बहाना बनाउँदै चुनाव नगराउनु उनको ठूलो कमजोरी हो। यसमा आशंकाको गन्ध देखिनु नाजायज होइन। मुद्धा मामिला गरेका व्यक्तिलाई पुनः खुसी बनाउन ‘भागबन्डा’ को नाममा उनले यस्तो कार्य गरेका हुन भने गैरआवासीय नेपालीको अभियानमा लागेका कसैले उनलाई भविस्यमा माफ गर्ने छैनन्।

मुद्धा जितिसकेको अवस्थामा अबको उनको कार्यदिशा भनेको निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने हो। यो र त्यो बहानामा चुनाव सार्ने नैतिक अधिकार उनीसँग छैन। यदी उनी साच्चिकै गैरआवासीय नेपालीको हित चाहन्छन् भने उनले चुनावी प्रक्रिया सुरु गरेर पुस्तान्तरण गर्नु उचित हुन्छ। चुनावमा कसले जित्छ, त्यो मतदाताको विवेकको कुरा हो। यसलाई बन्दि बनाउने अधिकार कुमार पन्तसँग छैन। हुनुपनि हुँदैन।