शेष घलेको नेतृत्वमा एनआरएनए फुटाउने तयारी !

शेष घलेको नेतृत्वमा एनआरएनए फुटाउने तयारी !

काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा चार वर्ष नेतृत्व समालेका शेष घले अहिले एकाएक चर्चामा छन्। लामो समय संस्थाभित्र निस्क्रिय घलेले पछिल्लो ६ महिनादेखि संघको निर्वाचनमा चासो लिन थालेका छन्।

गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनमा वर्तमान उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि घलेमात्र होइन, उनकी श्रीमती जमुना गुरुङसमेत सक्रिय भएकी हुन्।

घले दम्पती यतिबेला संघको नेतृत्वमा जसरी पनि डा. केसीलाई रोक्न चाहन्छन्। उनीहरू डा. केसीलाई रोक्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि हटेका छैनन्। बाहिर राजनीति भनिए पनि घले दम्पतीको ‘इगो’ व्यक्तिगत हो । उनीहरूले डा. केसीलाई रोक्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती आरजु देउवालाई आर्थिक प्रभावमा पारेको चर्चा यतिबेला एनआरएनए वृत्तमा छ।

घले पत्नी गुरुङले आरजुमार्फत् परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको प्रयोग गरेर पटकपटक मन्त्रालयबाट पत्र जारी गर्दै निर्वाचन रोक्न लगाएको भनाई छ। यो मुद्धामा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का पनि प्रयोग भएको कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू नै बताउँछन्।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार खड्काले अध्यक्षका प्रत्यासी कुल आचार्यलाई जिताउने जिम्मा लिदै रकम लिएको बताइएको छ।

शेष घले र डा. बद्री केसीको संयोग

घलेले सन् २०१३ मा गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्व सम्हाल्दा डा. बद्री केसी संघको कोषाध्यक्ष थिए। संघका पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको निगाहले संघको नेतृत्वमा आएका घलेको भेट डा. केसीसँग संघ–संस्थाको कामकै शिलसिलामा भएको हो। संघको कार्यालय काठमाडौंस्थित उद्योग वाणिज्य महासंघको भवनमा थियो।

घलेले अधिकांश गतिविधि आफ्नै निजी सचिवालयबाट सञ्चालन गर्थे । उनले काम गर्ने तरिका संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत बढी थियो । सामाजिक संस्थालाई एकल र कम्पनी मोडलमा चलाउँथे । संस्थाका सम्पूर्ण कागजपत्र कार्यालय बाहिर हुन्थे । घले संस्थाका निर्णय छलफल नगरी एकल गर्थे । उनमा धेरैसँग छलफल गर्ने र फरक विचारलाई स्थान दिने स्वभाव छैन।

घलेको कार्य शैलीप्रति संस्थाभित्र बोल्न सक्ने कोही थिएन। संस्थागत विषयमा डा. केसीले पहिलो पटक घलेबिरुद्ध फरक मत राख्ने आँट गरेँ। फरक मतलाई घले समूहले अध्यक्षलाई असहयोग गरेको मान्यता राख्दै आएको थियो। उनीहरूले डा. केसीले घलेलाई दुःख दिएको भन्ने आरोप लगाउन थालेका थिए। कतिपयले डा. केसी पूर्वअध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोद्वारा परिचालित भन्दै घलेलाई गलत ब्रिफिङ गरेका थिए।

घलेले डा. केसीलाई सन् २०१५ को निर्वाचनमा संघबाट बिदा गराउन धेरै तिकडम लगाए। तर, घले अध्यक्ष हुँदा नै अत्याधिक मत ल्याएर केसी महासचिवमा स्थापित भए। तर, घलेले उनको अस्तित्व स्वीकार गरेनन्। उल्टै निर्वाचित महासचिवबिरुद्ध सचिवालयका कर्मचारी उचालेर संस्थाका महत्वपूर्ण डकुमेन्ट तथा निर्णयहरू गुपचुप पार्थे। तर, डा. केसीले त्यसको प्रतिपाद गर्न छोडेनन् ।

घलेले अघि सारेका भूकम्प पीडितको लागि निमार्णाधीन लाप्राक बस्ती, एनआरएनए भवन, शंखमुल पार्कजस्ता दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने र खर्चिला परियोजनामा समेत घले दम्पतिले एकलौटी गरेका थिए। ती परियोजनामा संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत निर्णय हावी हुँदा डा. केसी समूहले प्रतिपाद गरेको थियो।

घलेले ती परियोजन जुन नियतले सुरु गरे, पछि एकलौटी निर्णयमा अघि बढेको संघका अभियान्तहरू नै बताउँछन्। सन् २०१५ मा दोस्रो कार्यकाल समाल्दा घलेले भिजन–२०२० को नारा लिएर संघको नेतृत्व समालेका थिए। संघको भिजन–२०२० को भित्री रहस्य आफ्नै श्रीमतीलाई संघको नेतृत्वमा स्थापित गर्ने थियो भन्ने प्रमाणित हुन धेरै समय लागेन।

तर, घलेको भित्री रहस्यलाई डा. केसीकै नेतृत्वमा असफल पारियो। घलेले दुई वर्षे लामो तयारीपछि सन् २०१७ संघको ७ औं महाधिवेशनमा आफ्नै श्रीमतीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए ।

श्रीमतीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार मात्र होइन् डा. केसीलाई महासचिव पदमा हराउन उनले सक्दो प्रयास गरे। तत्कालीन अध्यक्षका उम्मेदवार भवन भट्टसँग डा. केसीको बिकल्प दिनसके जमुना घलेले उम्मेदवारी नदिने सन्देशसमेत पठाएका थिए। तर, डा. केसी डगमगाएनन्।

तीन जना महासचिवका उम्मेदवार हुँदासमेत सानदार मतले चुनाव जिते । घले दम्पतीले ४ सय मतमा चित्त बुझाए । यसपछि यो जोडी दुई वर्षको लागि अष्ट्रेलिया प्रस्थान ग¥यो। संघको नेतृत्वमा भवन भट्ट, उपाध्यक्षमा कुमार पन्त र महासचिवमा डा. केसीको सक्रियता चुलिन थाल्यो ।

सन् २०१९ को ९ औं महाधिवेशनमा घले दम्पती फेरि चुनावी महोलमा सक्रिय भएर कुमार पन्त र महासचिवका उम्मेदवार डा. हेमराज शर्मा हराउने अभियानमा लागे । उनीहरुले पराजित उम्मेदवार कुल आचार्यको बिल्ला भिरेर हिँडे। तर, मिसन सफल भएन। उनीहरुले लगातार ४ वटा निर्वाचनमा रातो मुख लगाएर फर्किनुको विकल्प भएन। अहिले उनीहरुले फरक बाटो रोजेका छन्। मतले पटकै जित्न सकिन्न भन्ने लागेर उनीहरु शक्तिको प्रयोग गर्न लागेका छन्।

किन घले दम्पती डा. बद्री केसीलाई रोक्न चाहन्छन्?

घलेले संघको नेतृत्व समालेपछि केही महत्वपूर्ण काम गरेर चर्चा कमाएका थिए । भूकम्प पीडितलाई समयमै राहत दिएको, एनआरएनए भवन, शंखमुल पार्क र लाप्राक नमुनाबस्ती लगायतका परियोजनामा घलेले चर्चा कमाए । तीमध्ये अत्याधिक विवादमा रहेको ललिता निवास (बालुवाटार जग्गा काण्ड) को जग्गा खरिदमा घले चुके। घले दम्पतीको सक्रियतामा केही जग्गा माफियाको चङ्गुलमा परेर संघले सरकारी जग्गा किनेको थियो । घलेको कार्यकालमा कोषाध्यक्ष र महासचिव रहेका डा. केसीको असहमतिका बीच सो जग्गा किनिएको थियो। सो मुद्दा अहिले विशेष आदालतमा बिचाराधीन छ । मुद्दा फैसला नभएसम्म घले दम्पतीले नैतिक रुपमा र कानुनी रुपमा छुट पाउने छैनन् ।

डा. केसीले संघको नेतृत्व लिँदा त्यो मुद्दा अझ जटिल हुनसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ। गतवर्ष गैरआवासीय नेपाली संघ अष्ट्रेलियाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा सोही जग्गा प्रकरणमा डा. केसी र घलेबीच सार्वजनिक रुपमा भनाभन भएको थियो। घलेले केसीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै मानहानीको मुद्दा हालेर सिध्याई दिने धम्की दिएका थिए । उनी यतिबेला डा. केसी मात्र होइन, संघको अभियान नै सिध्याउने अभियानमा लागेको आवास हुन थालेको छ।

डा. केसीलाई सिध्याउन घलेले सन् २०१५–१७ को चुनावमा प्रयास गरेपनि नसकेपछि रञ्जु वाग्लेलाई विधान विपरित प्रवक्ता नियुक्ति गर्दै आफ्नो तुछ पुछेका थिए। यस्तै, २०१७–१९ को चुनावमा डा. केसीलाई हराउन अर्जुन श्रेष्ठलाई उठाएका थिए। तर, त्यो पनि काम लागेन।

संघको विवादमा घले के चाहन्छन्?

गैरआवासीय नेपाली संघको १० औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि विवादलाई देखाएर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई प्रयोेग गर्दै घले दम्पती डा. केसीलाई जसरी पनि नेतृत्वमा जान बञ्चित गर्न चाहन्छन्। गैरआवासीय नेपाली संघको सेरोमोनियल पदमा प्रमुख संरक्षक रहेका घले अहिले संघको सर्वशक्तिमान (एक्जुकेटिभ पावर प्रयोग) भएर आफ्ना निर्णय लाद्न चाहन्छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै पक्षसँग छलफल गरी सहमतिको निकास निकाल्न संरक्षक परिषदलाई गरेको आग्रहलाई घलेले आफू सर्वेसर्वा भएको दावी गरेका छन् । गत हप्ता सम्पन्न संरक्षक परिषदको बैठकमा उनले संघको कार्यालयसहित सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा लिन प्रस्ताव गरेका थिए । सो प्रस्तावलाई वर्तमान कार्यसमिति तथा संरक्षक परिषदका सदस्यहरु जीवा लामिछाने, रामप्रताप थापा, भवन भट्ट लगायतले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले हालसम्म जारी गरेका सबै पत्रहरुलाई आइतवार पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेको छ।

छुट्टै एनआरएनए खोल्न घलेमाथि दवाव

संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुट्टै एनआरएनए दर्ता गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन्। सन् २०१८ मा घले पत्नी जमुनाले चुनाव हार्दासमेत संघका केही जनजाति नेताहरुले पिपुल नेपाली ओरिजिन (पीएनओ) संस्था खोल्न सुझाव दिएका थिए । तर, घले त्यसबाट पछि हटेका थिए । घलेलाई संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेलाई सजिलै टक्कार दिन सकिने भन्दै उस्काउनेहरु धेरै छन् । तर, उनले मुख खोलेका छैनन् । संघको नेतृत्वमा डा. केसी स्थापित हुने अवस्थामा भने घले दम्पती कांग्रेसको केही गुट लिएर भए पनि अर्को संस्था खोल्ने मनस्थितिमा पुगेको बताइन्छ ।

समयमै चुनाव गर्ने तयारी

नेपाली कांग्रेसका केही कार्यकर्ताको उसकावटमा निर्वाचन रोक्ने पराष्ट्र मन्त्रालयको पत्रलाई अदालतले खारेज गरिदिएपछि निर्वाचनको लागि बाटो खुलेको छ। संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले पूर्वनिर्धारित तालिका अनुसार १५ डिसेम्बरमा निर्वाचन हुने दावी गरेका छन्।

यसैबीच गत हप्ता सम्पन्न निर्वाचन समितिको पूर्ण बैठकले निर्वाचनको तालिकासमेत पारित गरेको छ । कहिकतैबाट अन्यथा निर्णय भएन् भने संघको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुने संघका पदाधिकारी बताउँछन्।




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *