तितो यर्थाथसहित भन्नैपर्छ– एनआरएनए केन्द्रिय निर्वाचनको सन्दर्भमा अब विवाद मिलाउन राजनीतिक दल वा व्यापारिक टकराव गर्ने वर्गको विश्वास एक–अर्कालाई भएजस्तो लाग्दैन।

त्यसो त, पूर्व अध्यक्षहरूलाई साक्षी राखेर निहित स्वार्थमा सम्झौता हुन पनि सक्ला ? तत्कालका लागि बनेको प्राविधिक विधिलाई केही तोडमोड, केही ढाकछोप गरी केही महिनामा राजनीतिक तवरले सहमति हुँदा पनि अचम्म भने नमाने हुन्छ।

नेपालमा यस्तै हो भनेर सबैले चित्त बुझाए हुन्छ। हैन भने, पारदर्शीताको नारा जप्ने वर्तमान दुवै ध्रुवका नेतृत्व संघर्षकर्ताहरूले संस्थाको आधारभूत मान्यता कायम रहनेगरी निम्न विकल्पसहित निकास दिन सक्छन्।

विधानको व्यवस्थामा महाधिवेशन प्रतिनिधिको कोटालाई स्थगित गरेर सबै पंजीकृत सदस्यले अनलाइनमार्फत मतदान गरी झन् सशक्त र ठूलो म्यान्डेट प्राप्त केन्द्रिय नेतृत्व छान्न सक्छन्।

संस्थाको विधानको आधारभूत मान्ययतालाई विभिन्न विधि बनाएर झन् खुम्च्याएको अवस्थाले यो विवाद सिर्जना भएजस्तो मलाई लाग्छ।

एनआरएनएका एक संस्थापकको भनाइ सापट लिने हो भने, विधानलाई धेरै पटक गिजोलेकोले आम सदस्यमा भम्र पैदा हुन पुग्यो।

वास्तवमा अहिले एनआरएनएको विवाद के हो? यो बुझ्ने नै कम छन्। त्यसैले विवाद सानोबाट बढेर पूरै संस्थालाई धरासायी बनाउने अवस्थामा पुगेको हो। नेतृत्व छनोटको विषयमा एनआरएनएको विधानको आधारभूत सिद्दान्त भनेको ‘आवधिक निर्वाचन’ पद्धति हो । एनआरएनएको निर्वाचन प्रत्येक दुई वर्षमा हुनेगर्छ। राष्ट्रिय परिषद्मा प्रत्यक्ष निर्वाचन र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् प्रतिनिधि छनोटको विधिबाट निर्वाचन हुने गरेकोमा सन् २०२१ देखि प्रतिनिधि छनोटमा कोटा निर्धारण गरियो। चुनावको केही महिनअघि गरिएको यस्तो परिवर्तनले शंकाको वातावरण बनाउँदा अहिलेको विवाद सतहमा आएको हो।

भावनात्मक रुपमा संस्थाको स्थायीत्व वा निरन्तरतालाई यथास्थितिवादको धरातलमा राम्रै व्याख्या गरे पनि निवर्तमान हुँदै गरेको कार्यसमितिले ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि छान्ने विधि अवैधानिक, अस्वभाविक र भविस्यभन्दा पनि विगततिर फर्केको विधि नियम बन्न गयो।

यो विधिलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था भनेको नेतृत्वको निरन्तरता भए मात्र हुने भयो। जसले नेतृत्व परिवर्तन हुने वित्तिकै अन्तरद्धन्द सुरु हुने स्थिति सिर्जना गर्यो।

समय अनुसार नयाँ जनभावनालाई ६५ प्रतिशतको मेशिनमा हालेर पेले जस्तो, छेके जस्तो अर्थात नदीको नयाँ बाढीलाई अवरोध गरे जस्तो हुने भयो। धेरै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् नवनिर्वाचित पदाधिकारीले नै केन्द्रिय निर्वाचनको प्रतिनिधि सूचीमा अटाउने व्यवस्था आएन।

राष्ट्रिय परिषद्मा निर्वाचित हुने अनि केन्द्रिय निर्वाचनमा प्रतिनिधि चाँही हुन रोकिने भएपछि मनपरी आ–आफ्ना मान्छे छानेपछि धेरै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमै यो कोटा प्रणालीले इश्र्या, इगो र वैमनस्यतासिर्जना गरिसकेको छ।

२५ प्रतिशत कोटा प्रणालीलाई घोरिएर हेर्दा अर्को कुरा पनि बाहिर आउँछ। ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा १–२ अपवादबाहेक कुनैमा पनि यो कोटा प्रणाली निर्वाचनबाट लागू भएको छैन। किनभने यो सैद्धान्तिक रुपमा त ठिकै भन्न सकिएला तर, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यसमितिको निर्वाचन, जसमा निश्चित संख्यामा भएका उम्मेदवार मापदण्ड बिना नै सबै पंजीकृत सदस्यले प्रतिनिधि हुन आकंक्षा राखे निर्वाचन गराउने-भोट काउण्ट कसरी गर्ने ?

नियम बनाउनेहरूले यसतर्फ गहिरिएर सोच्नु जरुरी थियो। यस्ता कुरा पेपर भोटिङमा त अव्यवहारिक हुन्छ भने डिजिटलमा सजिलै विश्वास सिर्जना गर्न गाह्रो छ।

प्रतिस्पर्धामा न आउने विज्ञ व्यक्ति वा आरक्षण दिन उचित युवा, महिला, अग्रजहरूका लागि १० प्रतिशतको व्यवस्था सैदान्तिक रुपमा राम्रो छ। तर, के यसको गलत प्रयोग भएको छैन भन्ने आधार छ? लेखकलाई थाहा भएअनुसार धेरै देशमा विजयी अध्यक्षले आफूसँगै निर्वाचित साथीलाई सहभागी गराउन वा केहीको चित्त बुझाउन १० प्रतिशत कोटा प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले यो कोटा सिस्टम सन् २०२१ को लागि मात्र हैन, भविस्यका लागि पनि विवादको प्रमुख कारण र आधार बन्ने निश्चित छ।

अतः डेलिगेट्स कोटा सिस्टम ( ६५% , २५% , १० % ) र अस्पस्ट नियम आफैमा कपटी छ। अवैज्ञानिक पनि। त्यसैले आगामी महाधिवेशनले कोटा प्रणाली खारेज गर्नुपर्छ।

२०२१ को केन्द्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा संस्थाका विधि र प्रक्रिया धेरै नै छरपस्ट भए। नेपालमा राम्रै प्रचार–प्रसार, घनिभूत छलफल र विभिन्न कोणमा रस्साकस्सी पनि भएका छन्। यसले नेपाली राजनीतिको पनि ध्यान खिच्न सफल भएको छ।

केही समय निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित भएर वृहत छलफल हुनुलाई धेरै हदसम्म संस्थागत विकासको नयाँ मौकाको रुपमा यसको उपयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ।

त्यो भनेको संस्थाको आधारभूत मान्यता दल/पार्टीगत राजनीतिमा विभक्त नहुनेखालको प्रतिस्पर्धात्मक आवधिक निर्वाचन कायम रहनेगरी खुल्ला र प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा र सबै पंजीकृत सदस्यको सहभागितामा नेतृत्व चयन नै सर्वोत्तम विधि हो।

२०२१/२०२२ कार्यकालको महाधिवेशनमा गर्न सकिने र भविष्यमा हुनसक्ने सम्भावनामा छलफल गरी समाधान खोज्न निम्न बुँदामा पनि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानु जरुरी छ।

पहिलो बुँदा– एक डलर सदस्यकै खाताबाट आउने व्यवस्था लागु गर्दै ‘फेस भेरिफाइ’ गरेपछि १ लाख ५ हजार पंजीकृत सदस्यलाई सन् २०२१ को आइसीसीको नेतृत्व चुन्ने भोटर मानेर ‘अनलाइन भोटिङ’ को कोड दिएको खण्डमा केन्द्रको प्रत्यक्ष प्रतिनिधिमा धाँधली भयो भन्ने किस्सा सधैको लागि समाप्त भएर जानेछ। नेतृत्व तहमा बस्ने तथा एनआरएनएको नेता बन्न चाहने साथीहरूलाई मेरो सुझाव–पंजीकृत/दर्ता भएका एनआरएनको विवेकमा विश्वास गराैँ र मत माग्ने हिम्मत गरौँ।

४ हजार प्रतिनिधि हैन, १ लाख ५ हजार पंजीकृत सदस्यको नेता बन्ने अभियानमा लागौं।

दोश्रो बुँदा– अनुशासन समिति र विधान समिति र निर्वाचन समितिलाई सशक्त र अधिकारसम्पन्न बनाऔं। अनुशासन समितिका सभापति डा. अम्बिका अधिकारीको नेतृत्वमा ६ महादेशबाट एनआरएनएका जानकार १–१ विज्ञलाई छानेर विवादको १ महिनामा समाधान गरी ३ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गरौँ।

पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक पनि निरपेक्ष नभई निर्वाचन निस्पक्ष हुँदैन भन्ने वास्तविक र तितो यथार्थबीच अनुशासन समिति सम्हाल्नु भएका नेतृत्व विवादको निकास खोज्दा एनआरएनए जगत र नेपाल सरकार दुबैले विश्वास गर्नेछ भन्ने मेरो धारणा हो।

तेस्रो बुँदा– व्यवस्थापकीयकार्य सहज गर्न, सम्भव गर्न आवश्यक व्यवहारिक र सबैले विश्वास गर्ने प्राविधिक व्यवस्था गर्न सहभागितामूलक अनुगमन टोली बनाएर काम गरौँ।

चौथो बुँदा–भविस्यमा यस्ता दुरगामी प्रभाव पार्ने नियम परिवर्तन गर्दा महाधिवेशनबाट गर्ने गराैँ।

पाँचौं बुँदा– उपरोक्त कार्य गरेमा केही व्यक्तिले जित्ला–हारला तर नियम र हिम्मतको जित हुनेछ। संस्थाले नयाँ उचाइ लिनेछ।

छैटौं बुँदा– सम्झौतामा, सहमतिमा कोटा सिस्टम राख्नुपरे पनि २५% पुराना योगदान गरेका समुदायबाट र ६५% नयाँ निर्वाचित समितिले प्राथमिकता निर्धारण गरेको विधिअनुसार छान्ने भनेर सैदान्तिक र ब्यबहारिकरुपमा सबै नियम क्लियर र सहज गर्नुपर्छ।

प्रतिनिधि छनोटमा कोटा पद्दतिले संस्थाको निर्वाचनमा दलगत प्रभाव र सिन्डिकेट झन् बढी स्थापित हुने र नेतृत्व संकुचित र संकीर्ण हुँदै गरेको र भविस्यमा नेपालको सरकारी-सत्ताको समीकरणसंँगै एनआरएनएको आम चाहना प्रतिकुल अभ्यास हुने निश्चित छ। त्यो यो पटकबाट नै भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एनआरएनएको बिधानको आधारभूत सिद्दान्त नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि धेरै भन्दा धेरै एनआरएनलाई सहि अर्थको अनुगमनसहित ‘डिजिटल इलेक्सन’ गरिन्छ भने सक्षम र जनभावनाअनुसारको नेतृत्व छनोट हुने पक्का छ।

(पन्त नेदरल्याण्डबाट एनआरएनएनए अभियानमा लामो समयदेखि सक्रिय व्यक्ति हुन्।)