दुबई । यूएई सरकारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ । यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालयले सोमबार श्रम सम्बन्धी नियमन गर्न नयाँ ‘डिक्री कानून’ घोषणा गरेको हो।

नयाँ कानून आगामी २ फेब्रुअरीबाट लागू हुने बताइएको छ।

नयाँ कानूनले श्रमिकलाई न्यायिक शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि श्रमिकले मुद्दा लड्नु परेमा एक लाख दिरामसम्म अदालती शुल्क छुट पाउनेछन्। यसले यूएईमा रहेका नेपालीलगायतका आप्रवासी श्रमिकलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ कानूनमा रोजगारदाताले कामदाको इच्छा विपरित काम लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार रोजगारदाताले कर्मचारीविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको बल तथा धम्कीपूर्ण व्यवाहार गर्न पाउनेछैनन्।

यसैगरी श्रमिकलाई जात, रंग, लिङ्ग, धर्म, राष्ट्रियता वा अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यस्थलमा महिला श्रमिकलाई सहककर्मी तथा ठूला पदमा काम गर्ने कर्मचारीले यौन दुव्र्यवहार, शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक हिंसा गर्न पनि नयाँ कानूनले निषेध गरेको छ।

यस्तै श्रमिक र रोजगारदाताबीचको करार सम्झौता बढीमा तीन वर्षसम्मको मात्रै गराउन पाइने प्रावधान राखिएको छ। सम्झौता दुवै पक्षको सहमतिमा थप–घट गर्न सकिनेछ। यसमा श्रमिकको परीक्षणकाल ६ महिनाको हुनेछ।

यसैगरी श्रमिकको मृत्यु भएमा निजले पाउने क्षतिपूर्ति तथा बाँकी वक्यौत्ता बढीमा १० दिनभित्र रोजगारदाताले उसको परिवारलाई दिनुपर्नेछ। यस्तै शव पठाउने जिम्मेवारी पनि स्वयम रोजगारदाताको हुनेछ।

त्यस्तै सुत्केरी विदालाई ४५ दिनबाट बढाएर ६० दिन पुर्याएको छ । ४५ दिन तलवी र १५ दिन अर्ध तलवी विदाको व्यवस्था गरिएको छ।

श्रम कानूनको स्थापानापछि यो सबैभन्दा ठूलो संशोधन भएको बताइएको छ।

यूएईका राष्ट्रपति, शेख खलिफा बिन जायद अल नाह्यानद्वारा जारी गरिएको यो नयाँ कानूनले श्रमिकलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

मानव संसाधन मन्त्री डा.अब्दुलरहमान अल अवारले एक पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ डिक्री कानून प्राविधिक प्रगति र कोभिड-१९ को प्रकोपको प्रभावका कारण ल्याइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।