न्यूयोर्क- अमेरिकाले आगामी वर्ष जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न गरिब मुलुकलाई दिइने आर्थिक सहयोग एक सय अर्ब डलर पुग्ने बताएको छ।

अमेरिका राष्ट्रपतिका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विशेष दूत जोन केरीले स्कटल्याण्डको ग्लासगोमा भएको जलवायु परिवर्तनको शिखर सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन्।

उनले गरिब देशहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउन आवश्यक प्रविधिमा खर्च गर्ने रकम सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको बिषय बनेको बताए।

अमेरिका र वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०३० सम्ममा कम कार्बन उत्सर्जन भएका उत्पादनहरू खरिद गर्न विश्वका २४ ठूला कम्पनीहरूको गठबन्धन पनि बनाएका छन्।

यसको उद्देश्य हरित आपूर्ति श्रृंखला निर्माण गरेर जलवायु परिवर्तनको लक्ष्य पूरा गर्नु हो। धेरै साना देशहरूलाई कोइला जस्ता इन्धनबाट छुटकारा पाउन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरू चाहिन्छ। तर, यो महँगो परिवर्तन हो।

हिजो मात्रै बेलायतका उर्जामन्त्रीले विश्वका ४० देशले कोइलाको प्रयोग चरणबद्ध रुपमा बन्द गर्न सहमत भएको बताएका थिए। तर, यसमा भारत र चीन जस्ता ठूला देशहरू समावेश छैनन्।

यस सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सन् २०७० सम्ममा भारतले नेट जिरोको लक्ष्य पूरा गर्ने वाचा गरेका छन्। जसको अर्थ त्यो वर्षसम्ममा भारतमा कार्बन उत्सर्जन र त्यससँग लड्ने उपायहरू (जस्तै रुख रोपण) बीच सन्तुलन कायम हुनेछ।