काठमाडौं। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै विधान संसोधन समिति उप–संयोजक रवीन बज्राचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालय र गैरआवासीय नेपाली संघलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ सुरु भएको छ।

असोज ४ मा सर्वोच्च अदालतमा उनले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘विधानको पूर्वतः अवज्ञा गरी गैरकानुनी तरिकाले छानिएका प्रतिनिधि छनोट सम्बन्धमा भएका काम कार्यवाही उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी सम्पूर्ण सदस्यहरूको हक रक्षा गरि पाउँ साथै विपक्षी परराष्ट्रका नाममा पुनः विधिवत निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउनु भन्ने व्यहोराको आदेश विपक्षी मन्त्रालयका नाममा जारी गरी पाउँ।’

बज्राचार्यले अमेरिकाबाट प्रतिनिधि ल्याउने सम्बन्धमा नेतृत्वपंक्तिले बलमिच्याई गरेको तथा अवैधानिक तवरले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

गत बुधबार रिटको सुनुवाई सुरु भएपछि प्रवास खबरसँग कुराकानी गर्दै रिट निवेदक बज्राचार्यले भने, ‘मेरो माग सम्पूर्ण पञ्जिकृत सदस्यहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने हक र अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने हो। अमेरिकाको हकमा अवैधानिक तरिकाले बलमिच्याई गरेर जसरी प्रतिनिधि पठाउने काम भयो, त्यसलाई कानुनी रुपले बदर गराउँदै सही व्यक्तिले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न पाओस् भन्ने नै हो।’

अमेरिकाबाट लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपालीहरूको अभियानमा लागेका बज्राचार्यले एनआरएनएलाई समावेशी र उपलब्धीमूलक बनाउन हालै संसोधन गरिएको विधान संसोधन समितिको उप–संयोजक भएर काम गरेका थिए।

उनले मुद्धाको सम्बन्धमा छिट्टै आदेश आउने विश्वास व्यक्त गरे। ‘अदालतको आफ्नै कानुनी प्रक्रिया हुन्छ। त्यसैले केही समय ढिलो भएपनि सकारात्मक निर्णय नै आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। यो मेरो मात्र मुद्धा होइन। विश्वभरि छरिएर रहेका सम्पूर्ण पञ्जिकृत सदस्यहरूको मुद्धा हो। एनआरएनएको विधान संसोधन गर्दा जुन उद्देश्य हामीले बोकेका थियौं। त्यसको बर्खिलाप काम भएको हुँदा अदालतको शरणमा पर्न बाध्य भएको हुँ,’ उनले भने, ‘एकातर्फ यही विधानलाई टेकेर आइसीसी सदस्यहरूको निर्वाचन गराउने मिल्ने तर यही विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि पठाउन नसक्ने भन्ने राष्ट्रिय सम्वन्य परिषदहरूको दोहोरो चरित्रले गर्दा विश्वभरि रहेका पञ्जिकृत सदस्यहरूको अधिकार हनन् भएको छ।’

उनले एनआरएनएका केही व्यक्तिहरूले संस्थालाई बदनाम गराउने उद्देश्यले परराष्ट्र मन्त्रालयमा चुनाव रोक्न दिएको निवेदनसँग आफ्नो मुद्धाको कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पारे।

उनले भने, ‘मेरो मुद्धा फरक हो। तर धेरैले भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन्। परराष्ट्रमा एनआरएनएको निर्वाचन रोक्नु प¥यो भनेर हालिएको निवेदनसँग मेरो मुद्धालाई जोडेर भ्रम फैलाएकोमा मेरो आपत्ति छ।’

सर्वोच्चमा दर्ता रिटको ११ नम्बर बुँदाको ‘ग’ नम्बर शीर्षकमा भनिएको छ, ‘विधानको परिच्छेद १ को दफा २ मा संघको मूल मन्त्रै ‘नेपालका लागि नेपाली’ रहेको छ। माथि उल्लेखित विधान विपरित कार्यको परिणाम पनि त्यत्तिकै दुष्प्रभावकारी तथा घातक हुन सक्दछ। एकातर्फ सदस्यहरूमा संघप्रति नकारात्मक भावना पैदा भइ वितृष्णा उत्पन्न हुन सक्दछ भने, अर्कोतर्फ अन्य देशमा रहेका परिषदहरूलाई पनि विधान विपरित सञ्चालित हुन प्रेरणा मिल्दछ। संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालीहरू सबैभन्दा बढी बस्ने मुलुक हो। त्यसैले त्यहाँ भएको गैर वैधानिक कार्यले अन्य देशका परिषदका लागि नजीर बस्न सक्दछ। अतएवं प्रस्तुत विवादको विषयमा उल्लेखित तथ्य र आधार, विषयहरूको गम्भीरता र यसबाट पर्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन गरी यस मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाउन अनुरोध गरिएको छ।’