२०३६ सालको जनमत संग्रहमा धाँधलीपूर्ण रूपमा प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई पराजित गराइएपछि थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता जननेता बिपी कोइरालालाई चुनावको नतिजा अस्वीकार गर्न दबाब दिने उद्देश्यले भेट्न गएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका कमाण्डर तथा पञ्चायतबाट सबैभन्दा बढी पिडित बिपीले त्यतिबेला सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई सम्झाउँदै भनेका थिए, ‘हामीले नै माग गरेको जनमत संग्रहमा जाने निर्णय पञ्चायतले गर्नु ठूलो कुरा हो। आफू तल पर्छु भन्ने थाहा हुँदाहुँदै उनीहरू चुनाव गराउन राजी भए। चुनावमा धाँधली हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा थिएन र?’

बिपीको तर्क थियो, ‘बालिक भएका युवा पुस्ताले पहिलो पल्ट बहुदल र निर्दलमध्ये कसलाई भोट हाल्ने भनेर आफैले निर्णय गर्ने अवसर पाए। आधा पञ्चायत यही ढलिसक्यो। आधा १० वर्षभित्र ढल्ने छ।’

नभन्दै १० वर्षमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र २०४६ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। बिपी सधै भन्ने गर्थे– नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिमा त्यागको भावना हुनुपर्छ। त्यो संस्था र समाजप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।

२००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिलाई भारतको तत्कालीन संस्थापन पक्ष भारतीय कांग्रेस र नेपालको राजदरबारले सधै लखेटी मात्र रहयो। तर, उनले आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षाभन्दा पनि राष्ट्रलाई सर्वोपरी ठाने र आफू जलेर पनि नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम गर्न लामो संघर्ष गरे।

तर, उनीबाटै दीक्षित र लामो समय बिपीको मार्ग चिन्हमा हिँडेको दाबी गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का केहि पदाधिकारीहरू अहिले आफू आवद्ध संस्थालाई नै समाप्त पार्ने अभियानमा खुलेर लागेका छन्।

यसले नेपालको हरेक क्रान्तिको सूत्रधार मानिएको कांग्रेसको इज्जत माटोमा मिलाउने काम भइरहेको छ। छिमेकी भारतलाई छोडेर कुरा गर्नुपर्दा हाल नेपालभन्दा बाहिर ७० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू बसोबास गरिरहेका छन्। उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गैरआवासीय नेपाली संघको अभियानसँग जोडिएका छन्।

यसले संस्थाको आकार ठूलो मात्र भएको छैन, विदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व नभएको ठाउँमा समवन्यको भूमिका पनि खेलिरहेको छ।

६–६ महिनामा विदेशमा रहेका नेपाली राजदूत परिवर्तन हुने नेपाल जस्तो चलयमान राजनीतिक नेतृत्व भएको देशमा एनआरएनएको उपस्थिति आफैंमा गौरव गर्ने खालको छ। यसले विदेशमा नेपालको छवी राम्रो बनाउनेदेखि आफू जन्मिएको ठाउँमा लगानी भित्र्याउने काम पनि गरिरहेको छ।

कोभिड–१९ को महामारीमा नेपालमा रहेका आफन्तलाई बचाउन एनआरएनएले गरेको सत्कर्मको जति तारिफ गर्दा पनि कम हुन्छ। राजनीतिक अस्थिरताका कारण विदेशीहरूले खासै चासो नराखेको बेला एनआरएनएको सक्रियतामा अक्सिजन सिलिण्डरदेखि कन्स्ट्रेटर देशमा भित्र्याउन गरिएको योगदान सह्रानीय छ। अझ, महामारीका बेला विदेशमा रोजगारबिहिन बनेका नेपाली दाजु–भाई तथा दिदीबहिनीको उद्दारका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा संघको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी विभागले खेलेको भूमिकालाई अभूतपूर्व नै मान्नुपर्छ।

तर, आफूलाई खाटी कांग्रेसी भन्न रुचाउने, बिपीको बाटोमा हिँडेको दाबी गर्ने पदाधिकारी कोभिडको बेला ‘फेसबुक’ तथा अन्य सोसल मिडियामा ठूलाठूला उपदेशका कुरा गर्ने तर, अफ्ठेरोमा परेका नेपालीको ज्यान बचाउन बाहिर ननिस्किएका नेताहरू अहिले बुरलुक्क तीन हात माथि उफ्रेर एनआरएनले के गर्‍याे? भन्ने प्रश्न गरिरहँदा स्वर्गमा रहेका बिपीको मन पनि रोेएको होला !

जनमत संग्रहको निर्णय स्वीकार गरिसकेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राजदरबारमा बिपीलाई बोलाउँदै भनेका थिए, ‘जनमत संग्रहको निर्णय पनि आयो। सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जित्यो। तपाइँहरूले साथ दिनुपर्‍याे।’

त्यतिबेला बिपीको भनाइ थियो, ‘देश विकाश गर्ने कुरामा कांग्रेसले कहिले अर्गेलो गरेको छैन, सरकार। तर, मानिस भनेको स्वतन्त्र व्यक्ति हो। त्यसैले बहुदल र निर्दल व्यवस्था चुन्न सरकारले पार्टीलाई चु्नाव चिन्ह्र बक्स गर्नुपर्‍याे। वाक स्वतन्त्रता कायम गर्नुपर्‍याे। यति गरिबक्सियो भने पञ्चायती व्यवस्था मान्न मलाई कुनै गाह्रो छैन। तर, पञ्चायत शब्दभित्र पनि प्रजातान्त्रिक परिपाटी हुनुपर्‍याे। जुन उद्देश्यका लागि म लामो समयदेखि लडिरहेको छु।’

यस्तो भनाइ राख्ने नेताका कार्यकर्ताहरू अहिले एनआरएनए भाँडमा जाओस्, आफू नै नेतृत्वमा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेको देख्दा उदेक लाग्छ।

के एनआरएनए कसैले उफ्रिपाप्री गर्दैमा नेतृत्व हत्याउन पाउने संस्था हो? या नेपालमा जुन पार्टीको सरकार बन्यो, त्योसँग आवद्ध व्यक्तिलाई टिका लगाएर अध्यक्ष दिने संस्था हो ? यसको गहन विश्लेषण हुनु जरुरी छ।

हो, एनआरएनए जुन उद्देश्यका लागि स्थापना गरिएको थियो, त्यो अनुकूल सत प्रतिशत काम भएको छैन। बीचका केही वर्ष विभिन्न विवादमा रुमलिँदा संस्थाको गरिमामा आँच आएको थियो। तर, कुमार पन्त अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि प्रतिकूल अवस्थामा पनि नसोचिएको काम भएको पक्का हो।

पछिल्लो दुई वर्षमा एनआरएनएको आर्थिक पक्षलाई पारदर्शी बनाउनेदेखि कोभिड–१९ महामारीमा परेका नेपालीलाई उद्दार गर्ने कार्यमा पन्तको कमिटीले खेलेको भूमिकालाई सह्रानीय मान्नुपर्छ।

एनआरएनएको चुनावमा पहिले प्रतिनिधि पठाउने नियम त्यति वैज्ञानिक थिएन। र, संस्थामा लामो समय काम गरेका तथा संस्थाप्रति प्रतिबद्ध पदाधिकारी वर्तमान कमिटीसँग कुरा नमिल्दा प्रतिनिधि भएर आउनसक्ने वातावरण बिथोलिन्थ्यो। संस्थामा जिरो प्रतिशत पनि योगदान नभएका व्यक्तिलाई दशैं मनाउन आएको मौका छोपेर प्रतिनिधि बनाइन्थ्यो।

तर, संघले यस्ता विकृति हटाउन विधान संसोधन गरेर एनआरएनएमा लामो समय योगदान गरेका र गैरआवासीय नेपालीहरूको अभियान राम्रोसँग बुझेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाउन ६५, २५ र १० प्रतिशतको कोटा निर्धारण गरेको छ। एनआरएनएमा अहिलेको मूल विवाद नै यही बनेको छ। यसरी प्रतिनिधि छनोट भएर आउँदा आफू अनुकूलको प्रतिनिधि ल्याउन गाह्रो भएपछि एनआरएनएका एकथरी पदाधिकारी न्वारनदेखिको बल लगाएर चुनाव बिथोल्ने अभियानमा लागेका छन्।

उनीहरू संस्थागत हितभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई अगाडि सारेर विभिन्न राजनीतिक दलको शरणमा पुगेका छन्। यसले कालान्तरमा न एनआरएनएको हित हुन्छ, न उनीहरूको नै।

एनआरएनए एउटा स्वात्त संस्था हो। यसको आफ्नै ऐन तथा विधान छ। तर, आफ्नै ऐन तथा विधानलाई चुनौति दिँदै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा चुनाव रोक्न उजुरी दिनु आफैमा निन्दनीय कार्य हो। यसलाई ‘बाँदरे प्रवृत्ति’ पनि भनिन्छ। र, यो प्रवृत्तिले न आफ्नो घर बन्छ, न अर्काको।