काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा कामकाज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले संसद सदस्य नरहेका श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उजर्नमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुद मन्त्री दावा लामालाई मन्त्री पदको नियुक्ति बदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्व माओवादी नेताहरूले सम्हालेका मन्त्रालय रिक्त भएका छन् । यी सबै मन्त्रीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर नेकपा एमाले प्रवेश गर्नेहरु हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाउने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको फैसलापछि पूर्व माओवादीबाट सांसद भएका यी नेताहरु एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । जसकारण उनीहरुको सांसद पद स्वतः गएको थियो ।

संसद सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाउनु संविधान विपरीत हुने भन्दै अधिवक्ता विराज थापा र अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।