कतारको श्रम सुधार वास्तविक र दिर्घकालीन छ: जीसीओ

कतारको श्रम सुधार वास्तविक र दिर्घकालीन छ: जीसीओ

दोहा । कतारले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक (ज्याला) कानून कार्यन्वयनमा ल्याएको छ ।  आप्रवासी कामदारका लागि भेदभावरहित कानून कार्यान्वयनमा आएसँगै खाडी मुलुकमा कतार न्यूनतम ज्याला कार्यान्वयनमा ल्याउने पहिलो देश बनेको छ ।

नयाँ कानून अनुसार रोजगारदाताले खाना बस्नको व्यवस्था नमिलाएसम्म सबै श्रमिकलाई न्यूनतम १००० कतारी रियाल मासिक पारिश्रमिक, खानाका लागि ३०० रियाल र बस्नका लागि कतारी रियाल ५०० अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

‘कतारका यी नयाँ प्रक्रियालाई प्रमुख मानव अधिकार समुहहरु र संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको छ । श्रम सम्बन्धी सुधारले कतारलाई यस क्षेत्रको अगुवा राष्ट्रको रुपमा स्थापित गरेको छ । कतारका यी सुधारहरु वर्षाैदेखि बनाइएको योजनामा स्थापित वास्तविक, दिगो र दिर्घकालीन योजनाहरु हुन् ।’ कतार गभरमेन्ट कम्यूनिकेसन अफिस (जीसीओ) ले रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको अधिकारको संरक्षण गर्ने विभिन्न उपायहरुको बारेमा प्रकाश पार्ने बताएको छ ।

कतारको पूर्वाधार र अर्थव्यवस्था वृद्धिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको जीवन अझ परिष्कृत बनाउन खोज्ने लाखौं आप्रवासीलाई फाइदा पुगेको छ । हाल कतारले झन्डै २० लाख श्रमिकलाई रोजगार प्रदान गरेको छ । कतार सरकारले आगन्तुक श्रमिकका लागि पहिलो प्राथमिकतामा श्रम सम्बन्धी कानूनलाई राखेको छ । कतार यी कानून र कार्यविधिलाई सुधार गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ । यो अभ्यासबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुबैलाई फाईदा पुग्नेछ ।

कतारको नयाँ कानूनमा भएको नयाँ व्यवस्थाहरु :

  • नयाँ कानून अनुसार श्रमिकले देश छोड्नका लागि अब एक्जिट अनुमति लिनु नपर्ने भएको छ ।
  • श्रमिकले कम्पनि परिवर्तन गर्न चाहेमा स्वतन्त्रता रुपमा कम्पनि परिवर्तन गर्न पाउनेछन् । यस अघि कम्पनि परिवर्तन गर्न रोजगारदाताबाट नो अब्जेक्सन सर्टीफिकेटक लिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
  • भारत, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, फिलिपिन्स र ट्यूनिसियामा २० वटा कतार भिसा सेन्टर (क्यूभिसी) स्थापना गरेको छ । यो सेन्टरले कामदार भर्ती प्रक्रियाको काम गर्दछ । यससँगै स्वदेशमा भोग्नुपर्ने समस्या र शोषणबाट कामदार मुक्त हुनेछन् ।
  • यसैगरी श्रमिकको लागि सहयोग तथा विमा कोषको स्थापना गरेको छ ।  यसले श्रमिहरुको हेरचाह, उनीहरुको अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नुका साथै स्वस्थ र सुरक्षित काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ ।

कतारको श्रम कानूनमा सुधार

कतारले विगत केहि वर्षदेखि श्रम कानूनको निम्न पाटोमा सुधारसँगै कार्यान्वयनमा ल्याएको छ,

न्यूनतम ज्याला

कतार सरकारले २०२०, अगष्टमा प्रति महिना १००० कतारी रियाल न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था गर्याे । आवास खर्च स्वरुप प्रति महिना ५०० क्यूआर र खानाको लागि ३०० क्यूआर अनिवार्य गरेको छ  । रोजगारदाताले खाना, बस्नको व्यवस्था नगरेसम्म प्रत्येक महिना यो रकम प्रदान गर्नुपर्नेछ।

न्यूनतम ज्याला सम्बन्धी यो व्यवस्था मध्यपूर्वमा पहिलो हो भने यसले कतारको श्रम बजारलाई थप स्थिरता प्रदान गर्न मदत पुर्याउनेछ ।

प्रशासनिक, विकास श्रम र सामाजिक मामिला मन्त्री युसुफ मोहम्मद अल ओथामन फाखरुले घोषणा गरेअनुसार श्रमिक तथा घरेलु श्रमिकका लागि तोकेको न्यूनतम ज्याला सबै क्षेत्रमा लागू गरिनेछ । यस सम्बन्धी निरन्तर समिक्षा र अनुगमन गर्न न्यूनतम ज्याला समिति गठन गरी जीम्मेवारी दिइनेछ ।

नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट

कतारमा कार्यरत कामदारले करार समाप्त गर्न नो अब्जेक्सन प्रमाणपत्र लिनुपर्ने छैन । श्रमिककोे अधिकार र सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न कतार नेस्नल भिजन २०३० लाइ पछ्याउँदै गरिएको नयाँ निर्णयले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्दै लगानीकर्ता, रोजगारदाता र श्रमिकका लागि ढोका खुल्ला गर्नेछ । जसले कतारको श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । श्रमिकलाई रोजगारदाता बदल्न सहज हुनेछ भनेस्थानिय बजारमा रोजगारदाताले उत्कृष्ट बन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछ ।

श्रमिकको सम्बन्धमा नयाँ कानूनमा रहेको विशेषताहरुलाई बुंदागत रुपमा यसरी उल्लेख गरिएको छ :

  • श्रमिकलाई नयाँ अवसर लिन अनुमति दिदैं कतारले स्थानिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय व्यवसाय मार्फत अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेछ।
  • कुनै कम्पनिमा दुई वर्ष वा सोभन्दा कम समयसम्म काम गरेको खण्डमा कम्तिमा एक महिना र दुई वर्षभन्दा बढी काम गरेको खण्डमा दुई महिनाको लिखित जानकारी पेश गरी करार रद्ध गर्न सक्नेछन् ।
  • काम सुरु गरेको छ महिनाभन्दा बढी अवधि वा परिक्षणकाल सम्बन्धी व्यवस्थामा श्रमिक र रोजगारदाताको सहमतिमा परिक्षणकालको अवधि निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
  • श्रमिकले संवेदनशील जानकारी/सूचना पाएको खण्डमा उनीहरुले रोजगारदातासँग सम्झौता समाप्त भएको एक वर्षभित्र रोजगारदातासँग कुनै पनि परियोजना वा काममा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरि शर्त राख्न सक्नेछन् ।

एक्जिट अनुमति ( बर्हिगमन) रद्द

१६ जनवरी २०२० मा आन्तरिक मन्त्रालयको २०१६ को निणर्य नै ९५ जारी गरियो । जसमा यो संकेत गरिएको छ कि कतारको श्रम, कानूनको अधिनमा नरहेका सवै आप्रवासीलाई तत्काल लागू हुनेगरि एक्जिट अनुमतिको व्यवस्थालाई हटाइएको छ । नयाँ कानूनले कतारमा रहेका घरेलुसहित सम्पूर्ण श्रमिक (सेना,कर्मचारी बाहेक) लाई रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै देश छोड्ने अनुमति दिइनेछ ।

रोजगारदाता र घरेलु श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न घरेलु श्रमिकले आफ्नो डिर्पाचरको कम्तिमा २ घण्टाअघि रोजगारदातालाई सुचित गर्नुपर्दछ ।

रोजगारदाताले कारणबस देश छोड्नुपरेमा आवश्यक अनुमोदन प्राप्त गर्न जरुरी व्यक्तिहरुको नामसहित आन्तरिक मन्त्रालयमा कारण खुलाइ अनुरोध पत्र पेश गर्न पाउनेछन् । उक्त तथ्याङक कार्यरत कर्मचारीको कुल ५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेछ ।

यसैगरी घरेलु श्रमिक कानून, संयुक्त समिति श्रमिक सहयोग तथा विमा कोष तथा कतार–भिसा केन्द्र सम्बन्धी नयाँ सुधार ल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ३० अप्रिल २०१८मा स्थापना गरिएको थियो । साथै २०१८ मार्चमा श्रमिक विवाद समाधान समितिको स्थापना गरेको थियो ।

–    श्रमिकको प्रवेश, प्रवासन तथा आवास सम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार तथा नियमन गरेको छ ।

–  ज्याला, पारिश्रमिक सुरक्षा गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ ।

–  स्वास्थ्य, सुरक्षा र कल्याण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा श्रमिकले आफ्नो रोजगारदाता विरुद्द गुनासो गर्न सक्नेछन् । साथै हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ । जसअन्तर्गत कतारका विभिन्न ११ स्थानमा विभिन्न भाषामा उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । जीपीएस जडित विद्युतीय उपकरणको माध्यमबाट श्रमिकले उजुरी गर्न सक्नेछन् । यसका लागि कतार सरकारले सबै भाषामा दक्ष महिला तथा पुरुषलाई परिचालन गरेको छ । कतार ट्रिब्यून

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *