दोहा । कतारले आप्रवासी श्रमिकका लागि तोकेको नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकलाई लागू गरेको छ । कतारको प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका अनुसार २० मार्च शनिबारदेखि न्यूनतम तलब कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

गत सेप्टेम्बरमा कतारले आफ्नो श्रम नियम परिवर्तन गर्दै श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ प्रतिशत बढाउने घोषणा गरेको थियो । त्यस्तै कामदारहरुले काम परिवर्तन गर्न रोजगारदाताबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान पनि हटाउने जनाएको थियो । जसका लागि ६ महिनाको समय अवधि तोकेको थियो।

मन्त्रालयका अनुसार, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर १ हजार रियाल पुर्याइएको छ । त्यस्तै खानाका लागि प्रतिमहिना थप ३ सय र आवासका लागि ५ सय रियाल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। खाना र आवाससहित श्रमिकले न्यूनतम १ हजार ८ सय रियाल पाउने भएका छन् । अब रोजगारदाता मन नपरेको अवस्थामा आप्रवासी श्रमिकले बिना अनुमति रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउनेछन्।

नयाँ व्यवस्थाले रोजागारदाता र कामदारबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउने कतारको विश्वास छ । यो नीति लागू गरेसँगै सन् २०३० सम्मको ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र बलियो बनाउने उदेश्यमा समेत सहयोग पुग्ने कतारको अपेक्षा छ ।

यो नियम सबै श्रमिकहरुलाई लागू हुनेछ । आफ्ना कामदारलाई तलब नदिने वा आवासको व्यवस्था नगर्ने कम्पनीले ठूलो सजायको सामना गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ। बिना भेदभाव न्यूनतम ज्याला लागू गर्नेमा कतार पहिलो देश भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ पारिश्रमिकबारे जानकारी गराउन विभिन्न कम्पनिमा कार्यरत कामदारलाई लक्षित गर्दै विभिन्न भाषामा जागरुकता अभियान सञ्चालन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। विभिन्न अधिकारीसँगको समन्वयमा न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यन्वयनको नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको उसको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकको परामर्श पश्चात यो नीति निर्माण गरिएको कतारको दावी छ ।

मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्यूनतम तलबकोबारेमा विस्तृत जानकारी लिन हटलाइन नम्बर १६००८ मा फोन गर्न आग्रह समेत गरेको छ।

कतारमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यसबाट नेपाली श्रमिकलाई ठूलो राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यो निर्णयको कतारका लागि नेपाली राजदूत डा. नारद भारद्वाजले यसअघि नै स्वागत गरेका थिए । उनले कतार सरकारको यो निर्णयलाई ‘अग्रगामी पहल’ भनेका छन् । उनले रोजगारी परिवर्तनको लागि पहिलेको रोजगारदाताबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइनुले कामदारको काम रोज्ने स्वतन्त्रता सुनिश्च्ति गरेको पनि बताएका छन् ।