साउदीको श्रम कानूनमा सुधार : अब घर फर्कन र कम्पनी बदल्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने

साउदीको श्रम कानूनमा सुधार : अब घर फर्कन र कम्पनी बदल्न रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने

रियाद । साउदी अरबमा कार्यरत विदेशी श्रमिकलाई अब कम्पनी परिवर्तन गर्न र स्वदेश फर्कन रोजगारदाताको अनुमति नचाहिने भएको छ। यहाँको सरकारले आफ्नो श्रम कानूनमा सुधार गर्दै घोषणा गरेको ‘श्रम सम्बन्धी सुधार पहल’ कार्यक्रमको कार्यान्वयन थालेको हो । मानव संशाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत नोभेम्बरमा घोषणा गरेको यो सुधार १४ मार्च आइतबारदेखि लागू भएको हो।

अब यहाँ रहेका विदेशी श्रमिकले रोजगारदाता मन नपरेको खण्डमा सहजै रोजगारतादा परिवर्तन गर्न र साउदी छोड्न सक्नेछन् । तर, यसरी रोजगारदाता परिवर्तन गर्न करार अवधि भने पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै नयाँ व्यवस्था अनुसार करार अवधि सकिएका श्रमिक घर फर्किन ‘एक्जिट पर्मिट’ (गमनपत्र) र पुन : साउदी फर्किन पहिला काम गर्दै आएको कम्पनीबाट ‘नो अबजेक्सन लेटर’ (एनओसी) आवश्यकता पर्नेछैन् ।

श्रम बजारलाई थप व्यवस्थित, मर्यादित र आकर्षक बनाउन श्रम कानूनको व्यापक सुधार गरिएको साउदी अरबका मानव संशाधन साहयक मन्त्री अव्दुल्लाह बिन नासिर अबुथर्ननले संञ्चारमाध्यमलाई बताएका छन् । यसबाट साउदीमा रहेका एक करोड विदेशी कामदार लाभान्वित हुने बताइएको छ।

साउदी अरेबिया नेपाली श्रमिकको मुख्य श्रम गन्तव्य देश हो । नयाँ व्यवस्थाले यहाँ रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि ठूलो फाइदा पुग्ने अपेक्षा छ । यहाँ झण्डै ४ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यो नियमले नेपालीलगायत विदेशी श्रमिकलाई अवैधानिक हैसियत हुनबाट जोगाउने समेत विश्वास गरिएको छ ।

यसअघि करार अवधि पूरा गरेर पनि श्रमिकले रोजगारदाता फेर्न पाउँदैन्थे । स्वदेश फर्कनका लागि रोजगारदाताको अनुमति अनिवार्य थियो । रोजगारदाताले अनुमति नदिएमा श्रमिकले चाहेर मात्रै स्वदेश फर्कन सम्भव थिएन । जसलाई कफला प्रणाली भनिन्थ्यो । तर, विदेशी कामदारको हक खोसिएको भन्दै यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै व्यापक विरोध भएपछि साउदीले पनि श्रम कानूनमा सुधारको घोषणा गरेको थियो । आइतबारदेखि नयाँ व्यवस्था लागू भएता पनि यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।

केही मानव अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले साउदीले थालेको यो सुधारको स्वागत गरेका छन् । तर, काफला प्रणालीका केही प्रावधान अझै पनि जारी राखिएकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि समेत जनाएका छन्।

खाडी राष्ट्रमा श्रम कानून सुधार गर्दै यो व्यवस्था ल्याउने साउदी अरब दोस्रो राष्ट्र हो । कतारले सन् २०२० बाट नै यो नियम लागू गरिसकेको छ।

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *