टोकियो । टोकियो महानगर सरकारले व्यवसाय समय घटाउन गरिएको अनुरोधको पालना नगर्ने रेष्टुरेण्टहरुसँग सोधपुछ थालेको छ।

कोरोना भाइरसविरूद्ध प्रतिरोधको रूपमा टोकियो महानगरपालिकाले अनुरोध जारी गरेको छ । जसले अब यो अनुरोध पालना नगर्ने रेष्टुरेण्टहरुलाई अब अनुरोध नभई आदेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ । महानगरले शुक्रबार भनेको छ–‘हामीले धेरै स्टोरहरूलाई सूचित गरिसकेका छौं कि उनीहरू किन ८ बजे व्यापार सिमित पार्न गरिएको अनुरोध पालना गरिरहेका छैनन् भनेर ।’

महानगरले रेष्टुरेण्टहरुको दावी सुनेपछि छिट्टै अनुरोधको साटो अर्डर जारी गर्ने संकेत दिएको छ । यदी अर्डर जारी गरियो भने रेष्टुरेण्टहरु कानूनी रुपमा ८ बजे बन्द गर्नैपर्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । आदेश पालना नगर्नेमाथी आर्थिक जरिवानासहित महानगरले प्रशासनिक कारवाही गर्न सक्नेछ।

टोकियो महानगरिय सरकारले अनुरोध गरेको छ– ‘कि व्यापारको समय बेलुका ८ बजेसम्म सिमित रहोस् ।’ तर, अनुरोध पालना नहुँदा विशेष मापदण्ड कानूनको धारा ५४ को आधारमा प्रतिक्रिया नदिने रेष्टुरेण्टहरुमाथि आदेश जारी गर्ने सम्भावना बलियो बनेर गएको छ।

महानगरले अहिले केवल अनुरोध जारी गरेको छ । यो एक अनुरोध हो जुन आपतकालिन अवस्था अन्तर्गत मात्र लागू गर्न सकिन्छ र यो निश्चित गरिएको छ कि प्रिफेक्चुरल गभर्नरले आदेश जारी गर्न सक्छन् । र अन्ततः प्रशासनिक सजायका रूपमा जरिवाना तिराउन सकिन्छ यदि उचित कारण बिना महानगरको अनुरोध पालना गरेनन् भने।

मार्च ५ मा ३९ वटा यस्ता रेष्टुरेण्ट तथा बारहरु खोलिएको फेला परेको महानगरले बताएको छ । जसलाई ८ बजे बन्द गर्न अनुरोधसहित पालना गरेको अवस्थामा दैनिक अनुदान ६०,००० येन नगद समेत दिईंदै आएको थियो । महानगरले नियम पालना नगरेको पाइएका ११३ पसलहरुलाई कडा अनुरोध गरेको छ कि ८ बजे अनिवार्य बन्द गर्नको लागि।

मार्च ४ मा ७४ वटा पसलहरु जसले महानगरको अनुरोधमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् । उनीहरुसँग ५ मार्चमा जवाफ माग गरिएको छ ।

ती ७४ रेष्टुरेण्ट तथा बारहरुलाई कारणहरु खुलाउन भनिएको छ । महानगरले नगद अनुदानसहित रात ८ बजे बन्द अनुरोध गर्दा किन उनीहरुले अटेरी गरेर नियम उल्लंघन गरे भनेर ।

समय तोकिएर जवाफ माग गरिएका पसलहरुको जवाफ र दावी सुनेपछि महानगरले हाल गर्दै आएको अनुरोधको ठाउँमा आदेश जारी गर्ने योजना बनाएको छ । यदी आदेश जारी भएमा रात्रिकालिन व्यवसायहरु रात ८ बजे अनिवार्य बन्द गर्न बाध्य हुनेछन् । यदि उलंघन गरेको पाईएमा ठूलो रकम जरिवानासहित रेष्टुरेण्ट संचालनमा नै कारवाही गर्नसक्ने अधिकार महानगरले राख्नेछ ।