वेलिंग्टन। शिक्षण,रोजगार र आवासीय सुविधाका कारण न्यूजील्याण्ड नेपालीका लागि आकर्षक थलो बन्दै गएको छ।

न्यूजील्याण्डमा हाल नेपालीको संख्या कति छ ? यकिन भन्न सकिने ठोस आधार छैन । एनआरएनए न्यूजील्याण्डको अनुमान अनुसार यहाँ पछिल्लो समय करिव २० हजार नेपाली रहेका छन् । यसमा विद्यार्थीको संख्या आधा छ । यसरी नेपालीको जनघनत्व बढ्दै गएको छ । जसै नेपालीको संख्या बढ्दै गएको छ,बेलाबखत नेपाली समुदायभित्र विकृर्तिका घटनाहरु पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

जस्तो पारस भण्डारी प्रकरण यसको एउटा उदाहरण हुन सक्छ।

पारसलाई न्यूजिल्याण्ड छाड्न आदेश दिएको छ । किनकी पारसले अर्का एक नेपाली युवालाई मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरेछन् । आदेश नमाने उनलाई डिपोर्ट गरिने समाचारमा बताइएको छ।

न्यूजील्याण्डबाट प्रकाशित हुने अखबार स्टफले आफ्नो समाचारमा जनाए अनुसार पारस २०१८ देखि विद्यार्थी तथा काम गर्ने भिसामा न्यूजील्याण्डमा छन् । जुलाइ २०२० मा २४ वर्षीय पारसमाथि आक्रमण र ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोग प्रमाणित भएको थियो ।

यी दुवै नेपाली युवा सँगसँगै मदिरापान गर्ने र पार्टीमा पनि सँगै देखिन्थे । कुटाइ खाएका युवाले पारसले न्यूजील्याण्डमा मदिरा पिउने र पार्टी गरेर पैसा उडाएको भन्दै नेपालमा पारसका अभिभावक र श्रीमतीसमेतलाई कुरा लगाइरहेका थिए।

यही हो झगडाको बिउ । आफ्नो घरमा कुरा लगाइदिएको भन्दै पारसले अर्का नेपाली युवालाई भित्तामा धकेलेर उनको अनुहार र टाउकोमा बेहोस हुँदासम्म कुटेको समाचारमा बताइएको छ । कुटाइका कारण पीडित युवाको नाक भाँचिएको थियो । मस्तिष्कमा आघात परेको थियो । अनुहारमा कैयौं चोट प्रष्ट देखिन्थे।

न्यूजील्याण्डको एक होटलमा सेफ रहेका पारसलाई ६ महिनाको सामुदायिक हिरासतसहित पीडितको उपचारका लागि १ हजार डलर तिर्नुपर्ने सजाय सुनाइएको थियो । अगस्ट २०२० मा उनलाई डिपोर्ट गर्ने नोटिस दिइएको थियो । तर, उनले यस बिरुद्घ इमिग्रेसन एण्ड प्रोटेक्सन ट्रिब्युनलमा आवेदन दिएका थिए ।

ट्रिब्युनलका अनुसार भण्डारीले आवेदनमा आफूलाई डिपोर्ट गर्न नहुने बताउँदै आफू न्यूजिल्याण्ड आएपछि असल मान्छे बनेको तर्क गरेका थिए । उनले राम्रो शिक्षा,जीवन र जीवनशैलीका लागि न्यूजील्याण्ड आउँदा ठूलो रकम खर्च गरेको भन्दै आफू कोभिड–१९ महामारीका बेला अत्यावश्यक कामदार रहेको पनि दावी गरेका थिए । डिपोर्ट गरिँदा आफू र परिवारको इज्जतमा दाग लाग्ने तर्क गरेका थिए ।

तर, ट्रिब्युनले भण्डारीको आग्रह अस्विकार गर्यो । पारसको भिसा निर्णय जारी भएको २८ दिनमा रद्द हुने निर्णय गरिदियो । यदि उनले डिपोर्ट हुनबाट बच्न चाहेको भए २८ दिनभित्र न्यूजील्याण्ड छाड्नुपर्ने र यदि यो अवधिमा कोभिड प्रतिबन्धका कारण उडान नपाए अस्थायी भिसाका लागि आवेदन दिनुपर्ने छ ।

न्यूजील्याण्डमा जसैजसै नेपालीहरुको उपस्थिती देखिदैं गएको छ,समस्याका चाङ पनि उत्तिकै थपिदैँ गएको छ । ‘प्रहरी र अदालतसम्म नपुगेका नेपालीसँग जोडिएका कतिपय समस्याहरु हामीले मिलाएका छौं,’ एनआरएनए न्यूजील्याण्डका अध्यक्ष लालबहादुर केसी भन्छन,‘तर प्रहरीले अघि बढाइसकेको र अदालत प्रवेश गरिसकेका नेपाली जोडिएका केसहरुमा हामीले केही गर्ने ठाँउ हुदैन ।’

अध्यक्ष केसीका अनुसार,न्यूजील्याण्डको नियम,कानून बुझ्ने र सतर्कता अपनाउने हो भने केही सपना बोकेर आएका नेपालीहरु समस्यामा पर्नबाट जोगिन सक्छन । ‘नेपाली समुदायमाझ अब जनचेतनाका कार्यक्रम लिएर जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,एनआरएनएले यसका लागि पहल शुरु गरिसकेकोछ,’ अध्यक्ष केसी भन्छन, ‘न्यूजील्याण्डबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन्,हाम्रो ध्यान यतातिर पनि केन्द्रित हुनुपर्छ ।’