सौल । दक्षिण कोरियाको न्याय मन्त्रालयले अवैधानिक विदेशीहरुका सम्बन्धमा आफ्नो पूरानो नियममा केही लचकता अपनाएको छ।

नयाँ प्रावधान अनुसार कोरियाको इमिग्रेशन कानून उल्लङ्घन गरि आफ्नो देश फर्किनु पर्ने अवस्थाका विदेशी नागरिकले अब निश्चित रकम जम्मा गर्न सके तत्काल डिपोर्ट सेन्टर अथवा जेलमा बस्नु नपर्ने भएको छ।

न्याय मन्त्रालयका अनुसार अहिले कोरोना भाइरस महामारीका कारण डिपोर्ट सेन्टर तथा जेलमा भिडभाड कम गर्ने उदेश्यले यस्तो पूरानै नियममा केही लचकता अपनाइएको हो।

अब विदेशी जसलाई अबैधानिक ठहर गरी कोरिया छाड्न भनिएको छ,उनीहरुले २ करोड वन अर्थात करिब १८ हजार डलर धरौटी रकम जम्मा गर्न सकेमा तत्काल डिपोर्ट सेन्टर वा जेल बस्न बाध्य पारिने छैन।

तर, तोकिएको समयमा भने आफ्नो देश फर्कनुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा नफर्कने तथा ढिला गरेमा धरौटी रकम पुरै फिर्ता नपाइने तथा केहि रकम कट्टा गरि फिर्ता हुन सक्छ । तोकिएको समयमा फर्केमा भने पुरै धरौटी रकम फिर्ता हुने न्याय मन्त्रालयले बताएको छ ।

‘यो पुरानै नियम हो,अहिले अलिक सजिलो बनाएकोमात्र हो,’ एनआरएनए,कोरियाका अध्यक्ष यज्ञराज सुवेदीले प्रवास खबरसँग भने,‘यो डिपोर्ट हुने अवैधानिक आप्रवासीको मानवअधिकारको रक्षाका लागि उनीहरुले कोरियामा अति आवश्यक कार्यहरुलाई सक्न समय दिनका लागि नियम केही खुकुलो बनाइएको हो ।’

सुवेदीका अनुसार पहिला विरामी र उपचार गरिरहेको वा अदालतमा मुद्घा चलिरहेको अथवा त्यस्तै खालकोलाई मात्र यो नियम लागु थियो । सुवेदीले भने,‘अब तोकिएको समयभित्र डिपोर्ट हुने ग्यारेन्टी भएको (गम्भिर आपराधिक काम गरेको बाहेक) ले आवेदन दिन सक्ने छन् ।’

अहिले दक्षिण कोरियामा यस्ता ठाउँहरुबाट कोरोना भाइरस फैलिरहेको छ । यस्ता भिडभाड हुने ठाउँहरुमा सामाजिक दूरी कायम गर्न गाह्रो हुने,खानपान तथा सरसफाईमा ध्यान कम पुग्ने हुँदा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च रहने गर्दछ।

गत अगष्ट महिनाको तथ्याङ्क अनुसार कोरियाको ख्यङ्गिदो प्रदेशको ह्वासङ शहरमा रहेको डिपोर्ट सेन्टर र छल्लानाम्दो प्रदेशको येशुमा रहेको यस्तो सेन्टरमा ७६० जना अबैधानिक विदेशी रहेका थिए । यो संख्या कोरोना महामारीभन्दा पहिलेको सामान्य अवस्थाभन्दा करिब दोब्बर हो ।