निकै विवादित बने पनि गैरआवासीय संघले जनवरी २३ र २४ मा आयोजित विशेष महाधिवेशन सहमतिका साथ सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै विधान संशोधन पनि गरेको छ । यही विषयमा केन्द्रित रहेर संघका केन्द्रिय महासचिव डा.हेमराज शर्मासँग प्रवास खबरले गरेको कुराकानी ।

गैरअवासीय नेपाली संघको विधान संशोधनका लागि किन यत्तिका समय लाग्यो ?

विधान संशोधनको मुद्दा आजको होइन । जतिबेला म विधान संशोधन सुझाब समितिमा संयोजक थिए,त्यतिबेलै संघको निर्वाचन प्रणालीलाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ भनेर पटक–पटक संशोधनको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । तर,नेतृत्वले आवश्यकता र अपनत्व महशुस गर्न नसक्दा यी मुद्दाहरु बारम्बार तुहिएका थिए।

यसका लागि संस्थागत रुपमा के कस्ता प्रयासहरु भएका थिए ?

सन् २००७ देखि नै विधान संशोधनका लागि प्रयास भएका थिए । तर, विविध कारणले त्यो सम्भव हुन सकेन । यसपछि हामीले सन् २०१३ देखि विधान संशोधनका लागि जमर्को गर्‍यौं । यसमा विशेषगरि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गर्ने कुरालाई अलि ब्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको थियो । तर, विविध कारणले त्यो पनि सम्भव हुन सकेन । सन् २०१८ मा विधानसभा गरियो तर,त्यो पनि सफल हुन सकेन । सन् २०१९ को महाधिवेशन नै राम्रोसँग गर्न सकिएन । यो महाधिवेशनमा विधान नै पेस हुन सकेन । संशोधनको विषय त्यतिबेलैदेखि थाती रहेका हुन्।

त्यतिबेला तपाईहरुले ल्याउन खोजेको विधान र अहिले संशोधन गरेर ल्याइएको विधानबीच के फरक छ ?

विधान संशोधन गर्न ढिलाई भएकै हो । तर, त्यसबेला हामीले ल्याउन खोजेको विधानभन्दा अहिले संशोधन गरेर ल्याइएको विधान धेरै वैज्ञानिक छ । निःशुल्क सदस्यता वितरणलाई यो विधानले समेट्न सकेन । तर,निर्वाचन पद्दती र प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा विगतमा जेजस्ता विकृर्तिहरु हुने गर्थे त्यसलाई यसपटकको विधान संशोधनले हटाएको छ । यो महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

अबको महाधिवेशन प्रतिनिधि कसरी छनोट गरिन्छ त ?

एनआरएनए अभियानमा शुरुदेखि नै सक्रिय रहेकाहरुमध्येबाट ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा छानिइन्छ् । २५ प्रतिशत चाँही राष्ट्रिय समन्वय परिषद(एनसीसी) बाट निर्वाचित भएकाहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका रुपमा छनोट गरिन्छ । १० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि एनसीसीका अध्यक्षहरुले मनोनित गर्ने प्रावधान अहिलेको विधानमा राखिएको छ । जसले गर्दा नेपाल गएको मेसो मिलाएर महाधिवेशनमा मत हाल्ने जुन प्रवृत्ति थियो,त्यसको अन्त्य भएको छ । अब महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनका लागि कि त एनआरएनए अभियानमा शुरुदेखि नै सक्रिय भएको हुनुपर्‍यो कि त एनसीसीबाट निर्वाचित हुनुपर्‍यो । अथवा एनसीसीका अध्यक्षहरुले मनोनित गरेको हुनुपर्‍यो ।

के अब तपाईले भनेका यी प्रक्रियाभन्दा बाहिर रहेकाले संघको निर्वाचनमा मत हाल्न पाउँदैनन त ?

अब त यस्तो सम्भावना नै रहेन । विदामा नेपाल गएको मौका छोपेर भोट हाल्ने प्रवृत्ति अब दोहरिदैन । अबको महाधिवेशन पहिलेभन्दा निकै ब्यवस्थित हुन्छ।

अनलाइन मतदानको कुरा पनि उठेको थियो । के यो विधानमा यसलाई समावेश गरियो ?

महाधिवेशन हुने थलोसम्म सबै मतदाता पुग्नुभन्दा अनलाइन मार्फत मत दिने प्रक्रियाका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं । यसमा सबैको सहमति जुट्न बाँकी छ । यसो हुन सक्यो भने निर्वाचित समितिमात्रै सपथ ग्रहण र पद हस्तान्तरण गर्नमात्र नेपाल पुगे हुने भयो।

के अबको महाधिवेशनमा अनलाइन भोटिङ नै हुन्छ त ?

विशेष महाधिवेशनबाट अनलाइन भोटिङको विषयमा निर्णय भइसकेको हो । तर, प्रक्रियागत रुपमा कसरी जाने भन्ने कुरामा सबै पक्षको सहमति जुटाउन बाँकी छ । निर्वाचन समितिमा सबैले मान्ने ब्यक्ति राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । हामीले सर्बमान्य हुने गरि यसमा काम गरिरहेका छौ ।

यसले महाधिवेशनमा नेपाल जान कुनै कारणले सम्भव नभएका महाधिवेशन प्रतिनिधीहरुले अनलाइन प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउने भए । यो संख्या एनसीसीको हकमा निकै ठूलो पनि छ।

महाधिवेशनमा भौतिक उपस्थितीको विशेष महत्व हुन्छ । यसले देश तथा घर परिवारसँग जोडिने मौका पनि दिएको थियो । तर,अनलाइन भोटिङ प्रक्रियाले यो सम्भव रहेन नि ?

एउटा कुरा के हो भने केही कुरा सुधार्न केही कुरामा सम्झौता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

जुन अभिप्रायले विशेष महाधिवेशन बोलाइएको थियो,त्यो पुरा भयो त ?

विशेष महाधिवेशन विशेष समयमा नै गर्ने हो । धेरै एजेण्डा हुँदैनन् । अहिले आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्ने र विधान संशोधन गर्ने दुईवटा मात्रै एजेण्डा थिए,जुन पारित पनि भयो ।

तर, विधान संशोधनका धेरै मुद्दाहरु त थाती नै रहेको देखिन्छ । किन यस्तो भयो ?

हो,हामीले विधानमा जे जे कुरा संशोधन गर्ने भनेका थियौं । सबै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकिएन । केही कुराहरु अझै बाँकी नै रहे । जुन–जुन कुरामा सहमति भयो,त्यसमा अहिले नै संशोधन गरयौं । सहमति हुन नसकेका विषयहरु आगामी महाधिवेशनमा लिएर जाने सहमति भएको हो । तर, विशेष महाधिवेशनका लागि जुन एजेण्डा थियो,त्यो चाँही पारित भयो ।

विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषय विवादित बनेको थियो । एनआरएनएको एउटा पक्ष यसलाई रोक्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म पुगेका थिए । के उनीहरु विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए ?

उहाँहरु असन्तुष्टि विधान संशोधनलाई लिएर थिएन । भर्चुअल रुपमा गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशनको केही प्रक्रियालाई लिएर उहाँहरुको असन्तुष्टि थियो । तर, उहाँहरुलाई बुझाउन सकेपछि विशेष महाधिवेशनमा उहाँहरुको पनि सहभागिता रहयो । उहाँहरुले जे आशंका गर्नुभएको थियो,विशेष महाधिवेशन भएपछि त्यो आशंका बाँकी रहेन।

महासचिवको हैसियतले गैरआवासीय संघलाई हेर्दा के समस्या देख्नुभयो ? यसको समाधनमा तपाईको भूमिका के रहयो ?

संघमा सुधार्नुपर्ने कुराहरु धेरै छन् । खासगरि यसको निर्वाचन प्रक्रियामा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि सन् २०१३ देखि नै केही प्रयास भएका थिए । सन् २०१७ को महाधिवेशनमा के देखियो भने हलमा कोही पनि नबस्ने,राम्ररी छलफल पनि नहुने । यो समस्याको निराकरणका लागि हामीले विधानमै विधानसभाको परिकल्पना गर्‍यौं । यसको एक वर्षपछि विधानसभा पनि बोलायौं । संघमा देखिएका विकृर्तिहरु हटाउने प्रयास पनि गर्‍यौं । तर, विविध कारणले त्यो सफल हुन सकेन । सन् २०१९ मा भएको संघको निर्वाचनमा विधान टेबल नै गर्न सकेनौ।

महासचिवको रुपमा तपाई किन आलोचित हुनुहुन्छ ? 

महासचिवको पद नै यस्तै रहेछ । कार्यसमितिदेखि सचिवालयसम्मको निर्णय लेखेर पठाउने महासचिव नै हुन्छ । कतिपय मानिसलाई महासचिवले नै निर्णय गर्‍यो कि भन्ने लाग्दो रहेछ । अध्यक्ष अथवा सचिवालयको आदेशभन्दा बाहिर गएर न कुनै निर्णय सार्वजनिक गरिन्छ न त कुनै चिठीपत्र नै सर्कुलेट गरिन्छ । संस्थालाई हित हुने गरि अगाडी बढाउनुपर्ने कुरामा मेरो केही अडान पनि रहयो होला । तर,यति ठूलो संस्थामा केही आलोचना हुनुलाई मैले स्वभाविक र उर्जाकै रुपमा लिएको छु।

विश्वभरी नेपालीको संख्या झण्डै ८० लाख छ । तर, गैरआवासिय नेपाली संघमा एकलाख मात्र सदस्य छन् । तपाईहरुले किन विश्वभरी छरिएर रहेका नेपालीलाई समेटन सकिरहनु भएको छैन ?

हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामा केही समस्या छन् । यसलाई ब्यवस्थित नगरेसम्म संघको सदस्यता लिन कोही पनि आकर्षित हुँदैनन । हाम्रो संस्थाभित्र हुने झै–झगडा,आन्तरिक खिचातानीका कारण पनि यस्तो संस्थामा किन जाने भन्ने सोच पनि छ । संघको सदस्य भएर के फाइदा त भन्ने प्रश्न पनि छ । अर्कोकुरा सदस्यता निःशुल्क गर्नुपर्छ । यसो हुन सकेमा हामी विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमा प्रवेश गर्न सक्थ्यौं । नत्र कोही किन एनआरएनए सदस्य हुने ?