एनआरएनए विवाद : संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन गर्दै, असन्तुष्टी पनि उत्तिकै

एनआरएनए विवाद : संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन गर्दै, असन्तुष्टी पनि उत्तिकै

काठमाडौं । गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) ले जनवरी २३ र २४ मा विशेष महाधिवेशन गर्ने तयारी के थालेको थियो,त्यसले विवादको रुप लियो । भुसको आगो झैँ सल्किरहेको संघभित्र दुई पक्षबीचको विवाद अहिले सतहमा आएको छ।

कुमार पन्त अध्यक्ष रहेको संघको संस्थापन पक्ष तोकिएको मितिमा विशेष अन्तराष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । नवौं महाविधेशनमा अध्यक्षको प्रत्याशी रहेका कुल आचार्य लगायत कार्यसमितिका केही पदाधिकारीले भने यसरी विशेष महाधिवेशन बोलाउनु अवैधानिक भएकोले रोक्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय गुहारेको छ । संस्थापन पक्ष भने यो महाधिवेशन रोक्ने मुडमा देखिदैन।

एनआरएनएको असन्तुष्ट समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर उक्त महाधिवेशन किन हुनुहुँदैन ? भनेर आफ्नो तर्क पेश गरिसकेको छ ।
एनआरएनएको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी ) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरित नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका हुन् ।

संघका आइसीसी सदस्यहरु चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रुपमा परराष्ट्रमा विशेष महाधिवेशन रोक्न निवेदन दिएका हुन्।

तर, स्रोतका अनुसार मन्त्रालय उक्त पत्रमा उठाइएको तर्कसँग सहमत देखिएन । यसैले निर्धारित समयमै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले उक्त विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दैछन् ।

महाधिवेशन हुने नीश्चित देखिएको छ । यस्तो स्थितीमा असन्तुष्ट पक्षले के गर्ला ? अहिलेको समयमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुलाई ‘बेमौसमी बाजा’ को संज्ञा दिदैँ आएका एनआरएनएका सल्लाहकार कुल आचार्य भन्छन,‘महाधिवेशनमा भाग लिने वा नलिने कुरा त्यतिनै बेला निर्णय हुन्छ ।’

‘असन्तुष्ट पक्षको नेतृत्व मैले गरेको भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ,त्यसमा सत्यता छैन’,आचार्यले लण्डनबाट प्रवास खवरसँग भने,‘एनआरएनए भनेको अभियान हो,योभित्र एउटै पक्ष हुन्छ । कार्यसमितिकै साथीहरुले अहिलेको बेला विशेष महाधिवेशनको औचित्य छैन भनिरहनुभएको कुरालाई नेतृत्वले सुन्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।’

आचार्यका अनुसार,विशेष महाधिवेशन विशेष परिस्थितीमा गर्नुपर्छ । अहिले त्यो पनि महामारी चलिरहेको बेलामा संगठनको मेरुदण्ड मानिने विधान संशोधन जस्तो संवेदनशिल मद्दामा प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेर आफूले नेतृत्वलाई सुझाव दिएको आचार्यको भनाइ छ ।विधान संशोधनजस्तो महत्वपुर्ण विषय भर्चुअल रुपमा गर्न नहुने तर्क असन्तुष्ट पक्षको छ । आचार्यको तर्क छ,‘यसमा न सबैको भावना समेट्न सकिन्छ,न त त्यहाँ सबैले बोल्न सक्ने वातावरण नै हुन्छ ।’

तर, संस्थापन पक्षको तर्क भने अलि बेग्लै छ । भर्चुअल रुपमा हुने भनिएको महाधिवेशनबाट विधान संशोधन गर्दै संघको संरचनामा केही परिवर्तन गर्न खोजिएको संस्थापन पक्षको दावी छ । ‘गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनमा विकृतिको मुख्य स्रोत पैसा र राजनीति हो,’ संस्थापन पक्षका महासचिव डा. हेमराज शर्माको तर्क छ,‘संघको मुख्य उद्देश्य निर्वाचनमा विविध किसिमको विकृति रोक्नु रहेकाले चुनौती उठाएर भए पनि यो विधान संशोधन गर्न लागिएको हो ।’

असन्तुष्ट पक्ष संस्थापनले विधान शंशोधन गरेर संगठनलाई आगामी दिनमा पनि आफ्नो कब्जामा राख्न खोजेको हो कि भनेर आशंकित भएको बुझ्न सकिन्छ ।

तर, संस्थापन पक्ष भने आचार्यको यो तर्कसँग सहमत छैन । ‘विशेष महाधिवेशनबाट विवादित,गम्भिर प्रकृतिका र संगठनको भविष्यमा असर पार्ने खालको विषयमा निर्णय हुँदैन,’ महासचिव शर्माको दावी छ,‘विशेष महाधिवेशन संघको निर्वाचनमा हुने विकृति अन्त्यका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।’

संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार आगामी जनवरी २३ र २४ तारिख हुने विशेष महाधिवेशनमा प्रतिनिधीका रुपमा विश्वभरका ५५ देशका २६ सय ३८ जना गैरआवासीय नेपालीले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । महाधिवेशन आर्थिक, वार्षिक र विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने तयारी भएको केसीले जानकारी दिए ।