काठमाडौं । कतारस्थित दुई कम्पनीका सयौँ आप्रवासी श्रमिकले महिनौँको तलब पाउन नसक्दा पनि उनीहरुलाई न्याय दिलाउन रुची नदेखाएकोमा कतार सरकार आलोचित बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था ह्यूमन राइट्स वाचले जनाए अनुसार पीडित श्रमिकलाई रोकिएको तलब दिलाउन सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा समेत सुनुवाई हुन सकेको छैन् ।

रोजगारदाताबाट तलब सुविधा पाउन नसकेका श्रमिकलाई तलव उपलब्ध गराउने सुनिश्चितताका साथ सन् २०१८ मा कतार सरकारले स्थापना गरेको वर्कस सपोर्ट एण्ड इन्स्योरेन्स फण्डबाट पनि पीडितले राहत पाउन नसकेको वाचको दावी छ ।

‘सयौँ श्रमिक जसले लामो समयदेखि तलब पाउन संघर्ष गरिरहेका छन्। र,यो कुराको जानकारी पटक–पटक सरकारी अधिकारीलाई गराउँदा समेत पीडितले न्याय नपाउनु पीडादायी हो,’ वाचका लागि मध्यपूर्व क्षेत्रमा कार्यरत महाम जाभेद भन्छन, ‘कतार सरकार आप्रवासी श्रमिकको अधिकार रक्षामा असफल भएको छ । यो घटनाले सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहार बीचमा ठूलो खाडल खडा गरेको छ ।’

२८ सेप्टेम्बर २०२० मा वाचले सरकारलाई पत्र लेख्दै कतारस्थित इम्पोरियल ट्रेडिङ एण्ड कन्ट्ट्राक्टिङ कम्पनी (आइटीसीसी) मा कार्यरत कम्तिमा ४ सय श्रमिकले १० महिनादेखि तलब सुविधा नपाएको जानकारी गराएको थियो । तलब नपाएका श्रमिकलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गर्दै गत जुनदेखि नै सरकारी निकायमा निवेदन दिएपनि पीडित श्रमिकले अझैसम्म पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् । कतिसम्म भने यसबारेमा सरकारी निकायको प्रतिक्रिया समेत प्राप्त हुन नसकेको गुनासो वाचको छ । २०१८ देखिकै केही तलब बाँकी रहेको वाचका प्रतिनिधिसमक्ष श्रमिकले दुखेसो पोखेका छन् ।

वाचको पत्रको प्रत्युत्तर स्वरुप कतार सरकारको सूचना कार्यालयले उक्त कम्पनीलाई श्रम मन्त्रालयले कालो सूचीमा राखि कडा कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको दावी गरेको थियो । तर पीडित श्रमिकले भने आफुहरु अझै पनि सुविधाविहिन अवस्थामा रहेको र भुक्तानी पनि पाइनसकेको वाचका प्रतिनिधि समक्ष दुखेसो गर्ने श्रृँखला भने निरन्तर छ।

श्रमिकका समस्यामा यही पुर्णविराम लाग्दैन । जस्तो कि लालीबेला क्लिनिङ एण्ड सर्भिस कम्पनी यसको एउटा उदाहरण हो । यो कम्पनीले पनि गत जुन २०२० देखि श्रमिकको तलब नदिएको वाचले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । उक्त कम्पनीले कतारका विभिन्न परियोजनाहरुमा घरेलु तथा सरसफाई क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक आपूर्ती गर्छ । यस कम्पनीमा कार्यरत ८ जना श्रमिकले आफूहरुले तलब नपाएको ह्युमन राइट्स वाचलाई बताएका थिए।

वाचले दुवै कम्पनीलाई प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गरेता पनि कुनै जवाफ नआएको बताएको छ । वाचले गत अगष्टमा पनि कतारमा कार्यरत श्रमिकको आधारभुत अधिकार हननका विषयमा आफ्नो ७८ पृष्ठ लामो रिपोर्ट मार्फत प्रश्न उठाएको थियो । कतिसम्म भने कतारले सन् २०१७ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) समक्ष जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेको आरोप वाचले लगाएको छ।

स्मरणिय रहोस,कतारमा मात्रै झण्डै साढे तीन लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । कतारमा नेपाली लगायत आप्रवासी कामदारको ठुलो संख्या त छ नै,उत्तिकै रोजगारदाता कम्पनीले नियमित रुपमा तलब नदिएका गुनासाहरु पनि बारम्बार आइरहन्छन।

अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यम तथा मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले २०२२ मा हुने विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको तयारी गरिरहेको कतार सरकारमाथि आप्रवासी श्रमिकमाथि न्युन पारिश्रमिक र अन्यन्तै कम सुविधा दिएर श्रमशोषण गरिरहेको भन्दै आलोचना गर्दै आइरहेका छन् ।