रामदेवलाई नाफाको एक हिस्सा किसानहरुलाई बाँड्न अदालतको आदेश

एजेन्सी– उत्तराखण्ड उच्च अदालतले बाबा रामदेवको कम्पनी पतञ्जली दिव्य फार्मेसीलाई उसको मुनाफाको केही हिस्सा स्थानीय किसान र अन्य समुदायलाई वितरण गर्न आदेश दिएको छ ।  अब बाबा रामदेवको पतञ्जली दिव्य फार्मेसीले त्यहाँको स्थानीय किसान र अन्य समुदायलाई २.०४ करोड भारु बाँड्नुपर्नेछ ।

उच्च अदालतले दिव्य फार्मेसीद्वारा उत्तराखण्ड जैव विविधता बोर्डविरुद्ध दायर मुद्धालाई खारेज गर्दै कम्पनीलाई हुने लाभको केही अंश बाँड्नको लागि बोर्डको आदेश कायम राखेको छ । यो फैसला भारतको ‘जैविक विविधता अधिनियम २००२’ को प्रावधानहरुमा टेकेर गरिएको हो ।

योभन्दा पहिले उत्तराखण्डको जैविक विविधता बोर्ड(यूबीबी) ले दिव्य फार्मेसीलाई जैविक विविधता कानूनको प्रावधन अन्तर्गत कम्पनीले आर्जन गरिरहेको ४२१ करोड भारु लाभबाट २.०४ करोड भारु किसान र स्थानीय समुदायहरुलाई बाँड्न निर्देशन दिएको थियो ।

अर्कोतर्फ पतञ्जली दिव्य फार्मेसीले यो बोर्डको अधिकार क्षेत्रमा नपर्ने भएकाले उसलाई यस्तो निर्देशन दिने कुनै अधिकार नभएको भनेर बोर्डको निर्देशनलाई अदालतमा चुनौती दिएको थियो । कम्पनीले आफूले किसान र स्थानीय समुदायलाई कुनै पनि हिस्सा दिन बाध्य नरहेको बताएको थियो ।

तर न्यायाधीश सुधांशु धूलियाको एकल वहसमा अदालतले बोर्डको पक्षमा फैसला गरेको भएको थियो ।  अदालतले जैैविक संशाधन आयुर्वेदिक उत्पादकका लागि मुख्य तत्व रहेको र कच्चा पदार्थ भएको स्वीकार्य तथ्य भएको बताएको छ । साथै उसले भारत सन् १९९२ जून मा ब्राजिलको रियोमा भएको ‘यूनाइटेड नेसनल कन्वेशन अन बायोलोजिकल डायवसिटी’ को हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र भएको पनि बताएको छ ।

आदलतले रकम माग गर्ने बोर्डको अधिकार रहेको बताएको छ किनकि जैविक संशाधन केवल राष्ट्रिय सम्पत्तिमात्रै नभएर यो तिनलाई उत्पादन गर्नेवाला समुदायको पनि सम्पत्ति हो । यो परम्परालाई जीवित राख्ने र अघिल्लो पिँढीहरुमा ज्ञानलाई पुर्याउनको योगदान पुर्याउने उच्च हिमाली क्षेत्रमा बस्ने समुदाय ती सम्पदाको लाभका लागि हकदार भएको अदालतले भनेको छ ।

जैविक विविधता बोर्डले ‘बायो डायभर्सिटी अधिनियम २००२’ को एक प्रावधान अन्तर्गत दिव्य फार्मेसीलाई उसको बिक्रीका आधारमा लेभी फिस मागेको थियो । तर दिव्य फार्मेसीले त्यसविरुद्ध उत्तराखण्ड उच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्न गएको थियो ।

भारत सरकारले सन् २००२ मा ‘बायो–डायभर्सिटी एक्ट’ बनाएको थियो । यो कानून अनुसार जंगल र जैविक संशाधनहरुको प्रयोगबाट हुने कमाईमा त्यहाँको स्थानीय मानिसहरुको हिस्सेदारी हुनेछ ।
जब कम्पनीको वार्षिक कारोबार ३ करोड भारुभन्दा बढी हुन्छ तब कारोबार रकममध्य कर कटाएर जति रकम बाँकी रहन्छ त्यसको ०.५ प्रतिशत त्यहाँका मानिसहरुलाई दिनुपर्छ ।

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *