म्यानपावर व्यवसायीको ६० दिने  अल्टिमेटम : जनता ठग्ने दाउ

काठमाडौं। म्यानपावर व्यवसायको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सघंले सरकारलाई ६० दिने अल्टिमेटम भन्दै १७ बुँदे सुझाव पेश गर्दै त्यसमार्फत जनतालाई ठग्ने दाउ गरेको छ।

व्यवसायीहरुको छाता संगठनले बुदाँ नम्बर १० मा लेखिएको सुझावको आधार उनीहरुको नियतमाथि शंका गर्ने ठाउँ देखिएको छ।  जसमा व्यवसायीले नेपाली कामदार विदेशमा अलपत्र परेर फर्किए वा भनेजस्तो काम नपाएको अवस्थामा उनीहरुले वैदेशिक रोजगार विभागमा म्यानपावर व्यबसायी विरुद्ध उजुरी दिँदा रसिदमा उल्लेखित रकम मात्र म्यानपावर कम्पनीले बेहोर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो नियमबाट धेरै सोझा जनता मारमा पर्ने भएका छन्। म्यानपावर व्यवसायीले नेपाली कामदारलाई मलेशिया, बहराइन, कुबेत, ओमान, कतार, साउदी अरब, युएइ पठाए बापत धेरै रकम असुल्दै आएपनि नगदी रसिद भने १० हजार मात्र बुझाएको दिने गरेका छन्।

सरकारले विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारका लागि तोकेको अधिकतम रकम भने जापानका लागि ५० हजार रुपैयाँ, लेबनानका लागि रु ७० हजार, मेरिसेसका लागि रु १९ हजार, पोल्याण्ड  लागि ८० हजार ४ सय, रसियाका लागि रु ८० हजार र  साउदी,मलेसिया,कतार,बहराइन,लगाएतका खाडी मुलुकका लागि अधिकतम लागत रु १० हजारमात्र तोकेको छ । तर सरकारले तोकेको अधिकतम रकम भन्दा अत्याधिक रकम व्यवसायीले असुल्दै आएका छन् ।

सरकारले तोकेको दश/पन्ध्र हजार रकममा जति सुकै प्रयत्न गरेपनि वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली कामदारलाई पठाउन सक्दैनौँ : रोहण गुरुङ अध्यक्ष वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहण गुरुङ भन्छन्– सरकारले तोकेको दश/पन्ध्र हजार रकममा जति सुकै प्रयत्न गरेपनि वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाली कामदारलाई पठाउन सक्दैनौँ।’  उनले सरकारले बढी रकम लिएको रसिद काट्न नदिने भएकाले कम रकम बुझाएको रसिद व्यवसायीहरुले दिनुपरेको बताएका छन् ।

व्यवसायीले नेपालीकामदारहरुलाई कुन देश पठाउन कति रकम लाग्छ सो लाग्ने खास रकम निक्र्यौल गरी सरकारसँग छलफल गरी जति रकम नेपाली कामदारहरुले बुझाएको हो सोही रकम बराबरको वास्तविक नगदी रसिद कामदारलाई उपलब्ध गराउनुको सट्टा उल्टै सरकार समक्ष सुझाव भन्दै कामदारले विभागमा व्यवसायी विरुद्ध क्षतिपूर्ति माग गरी उजुरी पेश गरेमा तिरेको रकमको रसिदको आधारमा मात्र विभागले छानविन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

व्यवसायीको यस्तो मागबाट थुप्रै नेपाली कामदार मारमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने श्रम विज्ञको दाबी छ। म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देशमा जानेहरुका लागि थोरै रकम बराबरको नगदी रसिद मात्रै दिने गरेका छन्। रसिदमा जति रकम उल्लेख गरिएको छ, त्यति रकम मात्र दिने हो भने म्यानपावर ब्यवसायीले जनतालाई सजिलै ठग्ने मौका पाउँछन्।

पर्साका इवराइन मियाँले वैदेशिक रोजगारमा दुवई जानको लागि रु २ लाख ७ हजार नगद म्यानपावरलाई बुझाएकोमा उनले रु १० हजारको मात्र नगदी रसिद पाएका छन्।  वैदेशिक रोजगारमा लेबरकामका लागि कतार पुगेर अलपत्र परेर फर्केका सुमन पोखे्रल कतार जान म्यानपावरलार्ई आफूले ८० हजार नगद बुझाएपनि रु १० हजार बुझाएको नगदी रसिदमात्र भएको बताउँछन्।

बहराइनमा अलपत्र परिरहेका तीन जना युवाहरु देवबहादुर लोप्चन राहदानी नं ०९७९७५०८, पूर्ण बहादुर कुँवर राहदानी नं १०६१०७७२ र निरञ्जन बस्तकोटी राहदानी न ०९०४६८८ लाई पनि होटलको काममा भन्दै प्रतिव्यक्ति रु १ लाख ४० हजार लिएपनि म्यानपावरले नगदी रसिद भने रु १० हजार मात्रको दिएको आफन्तहरुले बताएका छन्।

यी माथिका इवराइन, सुमन, देवबहादुर लोप्चनन, पूर्णबहादुर कुँबर र निरञ्जन बस्तकोटी जस्ता वैदेशिक रोजागारका लागि जाने सबै नेपालीलाई म्यानपावरले सरकारले तोकेको अधिकतम रकम बराबरको मात्र नगदी रसिद दिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारका लागि गएका नेपालीहरु भनेजस्तो काम नपाएर, अलपत्र परेर वा नेपालमै भिसा आउँछ आउँछ भन्दै अल्झाएर अलपत्र पारेकाहरुले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दा नगदी रसिदमा उल्लेखित रकम मात्र पाउनुपर्छ भन्ने म्यानपावर व्यवसायीको माग सरासर जनतालाई ठग्ने दाउ भएको श्रम विज्ञले बताएका छन्।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले नेपाली कामदार लाई ठग्ने प्रवृति बढेपछि धरौटी बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई समेत व्यवसायीहरुले बिरोध गरेका छन्। नेपाली महिला कामदारलाई अनेकन प्रलोभन देखाएर घरेलु कामदारको रुपमा पठाएर फाइदा लिइरहेका व्यवसायी सरकारले घरेलु कामदारका रुपमा जाने महिला हिँसामा पर्ने प्रवृति बढेसँगै रोक लगाएपछि यसै विषयलाई लिएर नै उनीहरुले नेपाली महिला कामदारलाई सरकारले घरेलु कामदारको लागि जान रोक लगाएको कुरालाई उल्टै लैंगीक विभेद गरेको भन्दै आफ्नै महिलालाई पनि फेरि घरेलु कामदारका रुपमा विदेश पठाउन पाउनु पर्ने बताउन थालेका छन्।

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *