चीनसँगको त्यो मित्रता किन अभिशाप बन्दैछ श्रीलंकालाई ?

Spread the love

सन् २००५ देखि २०१५ १० वर्ष श्रीलंकाका राष्ट्रपति रहेका महिन्दा राजपक्षेलाई ३० वर्षसम्म श्रीलंकामा चलेको गृहयुद्धलाई निष्कर्षमा पुर्याएर देशमा शान्ति स्थापना गरेको श्रेय त दिन सकिन्छ । तर, श्रीलंका ऋणको भारीमा जसरी डुबेको छ, त्यसको आलोचना गर्दा पनि राजपक्षेको नाम नै शीर्ष स्थानमा आउँछ ।

राजपक्षेबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नेहरु भन्छन्, चीनका अधिकांश विषयमा उनले एउटै जवाफ दिन्थे– हुन्छ ।

न्युयोर्क टाइम्सको एउटा रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋण तथा महात्वाकांक्षी बन्दरगाह प्रोजेक्टका लागि महिन्दा राजपक्षेका जवाफ सधैं ‘हुन्छ’ थियो । हम्बनटोटा बन्दरगाहमा भएको अध्ययनको निष्कर्ष थियो, यो बन्दरगाह बनिसकेपछि पनि खासै काममा आउन सक्दैन ।

तर, राजपक्षेले चिनियाँलाई यो बन्दरगाहमा लगानी गर्न दिए । पहिले भारतले बनाउने भनेको यो बन्दरगाह बीचमा नबनाउने भएपछि चीनसँग सहयोग माग्दै राजपक्षेले नै यसलाई अगाडि बढाएका थिए– चिनियाँ लगानीमा ।

अन्ततः राजपक्षेको कार्यकालमा श्रीलंकामा चिनियाँ ऋण निकै बढ्यो ।

न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार हम्बनटोटा बन्दरगाहको निर्माण चीनको सबैभन्दा ठूलो सरकारी कम्पनी हार्बर इन्जिनियरिङले गरेको थियो । यो बन्दरगाह पूर्वानुमानअनुसार फेल भयो । यो बन्दरगाहभन्दा अगाडिको बाटा विश्वकै सबैभन्दा व्यस्त समुद्री बाटो थियो र त्यहाँबाट दसौं हजार पानीजहाज हिँड्थे । जबकि सन् २०१२ मा हम्बनटोटाबाट ३४ जहाजमात्र हिँडे । र, अन्ततः यो बन्दरगाह चीनको भयो ।

ऋणले निकै थलिएको छ श्रीलंका

 

सन् २०१५ मा राजपक्षे श्रीलंकाली सत्ताबाट बाहिरिए । तर, उनको कार्यकालमा लिएको ऋण चुक्ता गर्न अहिले मैथ्रिपाल सिरिसेना सरकारलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ ।

त्यति बेला लिएको ऋण तिर्न नसकेकाले नै चीनसँग महिनौंको छलफल पछि श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह नै चीनलाई बेचिदियो ।
योसँगै चीन र भारतबीचको सम्बन्ध पनि बिग्रियो । किनकि चीनलाई श्रीलंकाले दिएको बन्दरगाह भारतबाट १०० माइलको दूरीमा मात्र छ । र, भारतले यसलाई सामरिक रुपमा खतरा मान्दै आएको छ ।

अब फेरि एक पटक श्रीलंका चीनसँग ऋण लिन खोजिरहेको छ । उसले अब यो वर्षको अन्त्यमा चीनबाट ऋण पाउने छ । तर, यो ऋण पहिलेको ऋण तिर्नका लागि लिइएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ बाट श्रीलंकाले ऋण चुक्ता गर्न थाल्नु पर्ने भएकाले उसले फेरि ऋण लिन खोजेको बुझिएको छ ।

बजिनेस टाइम्सका अनुसार सन् २०१९ देखि सन् २०२२ सम्म श्रीलंकाले प्रत्येक वर्ष चार अरब डलर विदेशी ऋण तिर्नु पर्ने हुन्छ । अर्को पत्रिका सन्डे टाइम्सका अनुसार सन् २०१९ मा श्रीलंकाका लागि कुल विदेशी ऋण ५५ अर्ब डलर भएको छ ।
जापानी पत्रिका निक्केई एशियन रिभ्युका अनुसार श्रीलंका चीनसँग १.२५ अर्ब डलर नयाँ ऋण लिन खोजिरहेको छ । चीनले यो प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेको छ । किनकि दक्षिण एशियाली देशहरुमा चीन नै सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो ।

अहिलेको सरकारले पनि लिइरहेको छ ऋण

श्रीलंकाको पत्रिका श्रीलंका गार्जियनका अनुसार श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंक चीनको समकक्षी बैंक पिपल्स बैंक अफ चाइनाबाट २५ करोड डरलको ऋण लिन खोजिरहेको छ । यो यस्तो ऋण हो जुन सिधै चीनको बैंकले रिलिज नगरेर त्यसमाथि निगरानी मात्र राख्छ ।

योभन्दा पहिले नै श्रीलंकाले चीनका व्यावसायिक बैंकसँग एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण लिइसकेको छ। त्यसो त श्रीलंकाली बैंकले पश्चिमा देशहरुले दिने ऋणभन्दा चिनियाँ ऋण सस्तो हुने बताएका छन् ।

समाचार एजेन्सी रोयर्टसका अनुसार सन् २०१९ बाट सन् २०२३ को बीचमा श्रीलंकाले १७ अर्ब डलर विदेशी ऋण तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ । यो ऋण श्रीलंकाले चीन, जापान, भारत तथा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरुलाई तिर्नु पर्ने हो ।

श्रीलंकाली अर्थतन्त्र अहिले ८७ अर्ब डलरको हो । र, अहिले जिडिपीमा २.२ प्रतिशत घाटा भएको मानिएको छ ।

५५ अर्ब डलर ऋण

श्रीलंकामा अहिले भएको ऋण दक्षिण एशियाली अन्य राष्ट्रहरुको भन्दा बढी हो । यसले विश्वका अर्थ विश्लेषकहरुलाई अचम्ममा पारेको छ कि उसले फेरि पनि चीनबाट ऋण लिन खोज्दै छ ।

यस्तो आशंका किन गरिएको हो भने यसअघि उसले चिनियाँ ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पन परेको थियो ।

त्यसो त चीनले श्रीलंकामा यो बन्दरगाह बनाउन मात्र नभएर एउटा विमानस्थल, सडक तथा अन्य परियोजनाहरुमा पनि लगानी गरेको थियो ।

न्युयोर्क टाइम्सको एउटा रिपोर्ट अनुसार चीन पछिल्लो समय ऋणलाई रणनीतिक हतियारका रुपमा अगाडि बढाइरहेको छ । उसले अन्य देशलाई आर्थिक हितका लागि ऋण दिँदै आफ्नो सम्बन्ध बढाउँदै लगेको मानिएको छ ।

यही विषयमा चीनको वान बेल्ट वान रोडको परियोजनालाई पनि न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टमा लेखिएको छ । यो परियोजनामा देशहरुलाई सहभागि गराउन पनि उनले ऋणको फ्लो धेरै गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएका छन् ।

पुरानै हो चीन–श्रीलंका सम्बन्ध

चीन र श्रीलंकाको सम्बन्ध चाहिँ नयाँ होइन । यी दुई देशबीच यसअघि पनि अत्यन्त मित्रवत् सम्बन्ध थियो । चिनियाँ क्रान्तिपछि चीनमा बनेको माओको सरकारलाई मान्यता दिने देशहरुमा अग्रपंक्तिमा आउँछ चीन ।

श्रीलंकामा राजपक्षेले जब तमिल विद्रोहीविरुद्ध निर्णायक युद्ध लड्ने घोषणा गरेका थिए, चीनले उनलाई सहयोग गरेको थियो । यो युद्धबारे मानव अधिकारको विषयलाई लिएर विश्वभर फरकफरक दृष्टिकोण बने तर चीनले आफ्नै धारणा बनायो ।

श्रीलंकामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको प्रतिबन्धको असर कम होस् भनेर नै चीनले त्यतिबेला पनि श्रीलंकालाई सहयोग गरेको थियो ।
तमिल पृथकतावादी समूहसँग सन् २००८ मा युद्ध सकिएपछि श्रीलंकाको सत्तामा राजपक्षेको एकल वर्चश्व रह्यो । त्यसपछि चीन–श्रीलंका झन् नजिकिए ।

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *