महिलावादी नभई समाजवादमा पुगिन्नः विन्दा पाण्डे

‘नेतृत्वले पार्टीभित्रै ट्याउँ ट्याउँ गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ’

२७ साउन, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालमा ‘ट्याउँ ट्याउँ’ शब्द निकै चल्तीमा छ । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक बैठकमा महिला नेताहरुप्रति लक्षित गरेर बोलेको भनिएको यो शब्द अहिले उनैतिर फर्काइने गरेको छ । विशेष गरी फेमिनिस्ट -नारीवादी) हरुले ओलीप्रति व्यंग्य र आक्रोश व्यक्त गर्ने क्रममा यो शब्दको झटारो हान्ने गरेका छन् ।

‘ट्याउँ ट्याउँ’ शब्दसँग नेकपाकै प्रभावशाली नेतृ एवं सांसद बिन्दा पाण्डे शुरुदेखि नै जोडिएकी पात्र हुन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकीकरणपछि बनेको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला नभएको भन्दै पाण्डेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा देखाएर निर्वाचन आयोग र पार्टी नेतृत्वसमक्ष कानुनी प्रश्न उठाएकी थिइन् । पाण्डेले उठाएको यो प्रश्न अहिले अदालतसम्म पुगेको छ ।

यसबीचमा सांसद पाण्डे फेरि चर्चामा आइन्, जतिबेला उनकै अगुवाईमा महिला हिंसाविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल प्रधानमन्त्रीकै दबावमा सभामुखले रोकेको चर्चा चल्यो ।

यसबीचमा सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनका लागि ल्याएको विधेयकले महिलालाई दोस्रो दर्जाकी बनाएको भन्दै संवैधानिक अंग (निर्वाचन आयोग र मानवअधिकार आयोग) का सदस्यहरुले नै ट्वीटरबाट ‘दोस्रो दर्जाकी’ भन्ने ट्रेण्ड चलाइरहेका छन् ।

नागरिकता सम्बन्धी यस विवादमा पनि नेकपा नेता तथा सांसद बिन्दा पाण्डे सरकार र पार्टी नेतृत्वसँग आम्ने-साम्ने भएकी छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा सधैं ओली निकट रहने गरेकी पाण्डे अहिले ओलीको आलोचक बनेकी हुन् ? उनको आलोचना ओलीले भनेजस्तै ट्याउँ-ट्याउँ मात्रै हो कि, पार्टी तथा सरकारको बचाउ पनि गर्दैछिन् ?

यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर नेकपा नेता एवं महिला तथा श्रमिक अधिकारकर्मी पाण्डेसँग अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेलले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छः

पछिल्लो समयमा नेकपा केन्द्रीय कमिटी गठनदेखि नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा पार्टी अध्यक्ष र सरकार प्रमुख केपी ओलीसँग तपाईको विमति बढ्दै गएको हो ?

मेरो पार्टी नेतृत्वसँग पनि अन्तरविरोध छैन र प्रधानमन्त्रीसँग पनि छैन । मेरो प्रश्न भनेको सुशासन र समृद्धिको कुरा गरिरहेका बेला राज्यले बनाएको कानुन हामीले लागु गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । कमरेड ओलीसँग मेरो अन्तरविरोध बढेको भनेर जुन ढंगले बजारमा खपतको विषय बनाउन खोजिएको छ, त्यो होइन । उहाँ र पार्टी नेतृत्वसँग मेरो कुनै समस्या छैन ।

पार्टी एकतालगत्तै संसदीय दलको बैठकमा ‘एनजीओले उचालेको भरमा ट्याउँ ट्याउँ नबोल्नू’ भनेर तपाईलाई प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिनुभएको होइन र ?

पहिलो कुरा, त्यो संसदीय दलको बैठक होइन, केन्द्रीय कमिटीकै बैठक थियो । उहाँले खासगरी भनेको चाहिँ त्यतिखेर हामीले दल दर्ता गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनको कुरा उठाएको हो । त्यसमा ३ वटा उपधाराको कुरा मैले उठाएँ ।

पहिलो- दफा १० को ४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरुको सम्मिलन भयो भने पनि त्यसरी बन्ने नयाँ पार्टीमा यो कानुनमा तोकिएको शर्तहरु पालना हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ । दोस्रो- दफा १५ को ३ मा नेपालमा रहेको विविधतालाई सम्बोधन गर्नका लागि सदस्यका आधारमा कमिटीमा समानुपातिक सहभागिता हुनुपर्नेछ भनिएको छ । त्यसपछि १५ को ४ मा चाहिँ महिलाको सन्दर्भमा निर्वाचित सबै कमिटीहरुमा एक तिहाई महिला हुनुपर्नेछ भनेर लेखिएको छ । अनलाइनखबरले पनि त्यो दफा ‘कोट’ गरेर त्यसबेला समाचार बनाएको हो ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तरविरोध भनेको नीतिमा हामी धेरै प्रगतिशील छौं, सोचमा हामी हिजोको परम्परागत सोचबाट धेरै अघि बढ्न सकेका छैनौं । त्यसैले मेरो र प्रधानमन्त्रीको बीचको दूरी बढेको होइन, हाम्रो बानी, व्यवहार र हाम्रो नीतिबीचको दूरी बढेको हो

त्यो कुरा मलाई पार्टी एकीकरण हुँदै गर्दा थाहा थिएन । पार्टी एकीकरणपछि अर्कै सन्दर्भमा एकजना पूर्वमाननीयजीसँग कुरा गर्दा, ल बिन्दाजी १ कानुन त बनाइएको थियो, तर अहिले पनि पालना भएन भन्नुभयो । म त्यसपछि मात्र कानुनमा के रहेछ भनेर चासो राख्ने अवस्थामा पुगेँ ।

एक कमिटीमा तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधान पार्टी एकीकरणमा लागु भएन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएपछि मात्र मैले कानुन हेरेँ । मैले कानुनमा त्यो भेटेपछि सबैलाई सुसूचित गराउँदा निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराउन ट्वीट लेखेँ । निर्वाचन आयोगले के गर्छ भन्ने हिसाबले ट्वीट लेखेको हो ।

त्यसको भोलिपल्ट म अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको निवासमा पनि गएकी थिएँ । उहाँलाई पनि मैले भन्दा ए हो र ? भन्नुभयो । त्यसकै दिउँसो हाम्रो दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई भेटेर यसले दल दर्तामा समस्या ल्याउला भनेँ ।

मैले त नेतृत्वलाई सघाएको हो ।

तर, तपाईले यस्तो प्रश्न उठाएर नेतृत्वलाई दबावमा पार्नुभयो र त्यही कारण ट्याउँ ट्याउँ नबोल भनेर प्रधानमन्त्रीले बोली बन्द गराउन खोज्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि ?

दबावभन्दा पनि मैले ट्वीट गरेँ । धेरै साथीहरुले रिट्वीट गर्नुभयो । मिडियामा समाचार पनि बन्यो । मैले मेरो नेतृत्वलाई भेटेर भनेको हो । मैले त्यसलाई एकदमै सामान्य रुपमा लिएकी थिएँ । पछि हाम्रो बैठक भयो । त्यो बैठकमा जाँदा सबै काम हामीले गरेका हौं, एक तिहाई अहिले तुरुन्तै लागु गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गर्दै अध्यक्षले त्यो शब्द नभन्नुभएको भए पनि हुन्थ्यो ।

उहाँले यो एनजीओहरुले गरेको होइन, अहिलेसम्म जति उपलब्धी भएका छन्, पार्टीहरुको नेतृत्वमै भएको हो । हामी फेरि पनि महाधिवेशन गर्दाखेरि कानुन लागु गर्छौं, त्यसैले बाहिर बसेर धेरै ट्याउँ ट्याउँ नकराए हुन्छ भनेर उहाँले बैठकमा भन्नुभयो । मैले मलाई भनेको भनेर लिइनँ । त्योचाहिँ बैठकमा बोल्ने क्रममा एनजीओहरुले धेरै ट्याउँ ट्याउँ नगरेको राम्रो भन्नुभएको थियो । अब मिडियामा चाहिँ मलाई भनेको जस्तो गरी प्रस्तुत भयो, वास्तवमा होइन ।

यस्ता कुराले अध्यक्षसँग मेरो कुनै विमति छैन । उहाँको नियतमाथि मलाई कुनै शंका वा विरोध छैन ।

तपाई त केपी ओलीसँग लामो समय एउटै समूहमा रहेर काम गर्नुभयो । तर, अहिले चाहिँ तपाई र उहाँबीच बुझाइमा धेरै फरक देखियो नि होइन ? ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता त अरु दलमा पनि छैन नि ?

होइन, त्यस्तो पनि होइन । अरु कुन पार्टीले कानुन लाग्यो गर्‍यो कि गरेन भन्ने होइन । हामी यो मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ, राज्यसत्तामा बसेर कानुन पालना गर्नुपर्छ भन्ने दल हौं । अरुले मानेनन् भनेर हामीले नमाने पनि हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो । तर, अहिले ३३ प्रतिशतवाला केस अदालतमा गइसक्यो, यसमा धेरै बहस नगरौं ।

अदालतमा एउटा केस गयो, तर फेरि तपाईकै नेतृत्वमा अर्को केस संसदमा गयो- महिला हिंसाविरुद्धको संकल्प प्रस्ताव । तर, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीकै दबावमा संसदमा छलफल हुन सकेन नि ? यसले तपाईको संघर्ष परिरहने भो उहाँसँग होइन त ?

यो कुरा प्रधानमन्त्रीसँग किन जोडियो मलाई थाहा छैन । यो अहिलेको कुरा होइन । महिलाविरुद्ध हिंसा एकदमै बढिरहेपछि हामीले संसदको पहिलो अधिवेशनमै सल्लाह गरेर यो साझा विषय भएकाले सबैले संकल्प गरौं भन्ने कुरा भयो । भोलि कसरी अघि बढ्ने भनेर समाधानको उपायसहित जानुपर्छ भनेर चैतको पहिलो सातादेखि नै छलफलमा थियौं ।

छलफल गर्दै जाँदा हामीले तत्कालीन नेकपा एमालेका उपेनतासँग पनि सल्लाह गरेका हौं । सहमतिमै हामीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको हो । संकल्प प्रस्तावमा एक नम्बरमा मेरै नाम छ । तर, त्यसमा दोस्रो नम्बरमा पुष्पा भुसालको नाम छ र तेस्रो नम्बरमा तत्कालीन माओवादीकी रेखा शर्माको नाम छ । यसमा पुरुष पनि सहभागी हुनुपर्छ भनेर ४ नम्बरमा कृष्णभक्त पोखरेलको नाम छ ।

हामीले त्यो चैतको १२ गते दर्ता गरेका थियौं । तर, संसद अधिवेशन अन्त्य भएकाले त्यसमा छलफल भएन । वैशाखमा बजेट अधिवेशन शुरु भएपछि बजेट पारित नहुन्जेल त्यसमा छलफल भएन । असार १४ मा बजेट पारित भएपछि संकल्प प्रस्तावमा छलफल गरौं भन्यौं ।

संसद सचिवालयले फेरि संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले असार २१ मा पुनः दर्ता गरेका थियौं । त्यसलाई परिपक्व हुन एकसाता लाग्ने भयो । असार ३२ गतेको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको पनि थियो । संकल्प प्रस्ताव बाँडियो पनि । फेरि, डा. गोविन्द केसीको अनसका कारण सदन एक सातासम्म चलेन ।

साउन ११ गते सदन खुलेपछि अब त छलफल गरौं भन्दा अहिले अलिकति प्राविधिक समस्या परेको छ, त्यसले गर्दा खेरि यो समस्या समाधान भएपछि छलफल गरौं भन्नुभयो सभामुखज्यूले । अब त्यो प्राविधिक समस्याचाहिँ के हो, भन्ने मलाई थाहा छैन ।

तर, प्रधानमन्त्रीबाटै रोकिएको भन्ने आयो नि ?

मैले पनि त्यसपछि बुझ्ने प्रयास गरेँ । प्रधानमन्त्रीलाई यो संकल्प प्रस्तावका बारेमा त्यसमा राखिएको विषय र यसले सरकारलाई पुर्‍याउने मद्दतका बारेमा अलिकति स्पष्ट नभइसक्नुभएको हो कि भन्ने अलिअलि सुनियो । मैले त्यो हामीले पेश गरेको संकल्प प्रस्ताव उहाँको सचिवालयमा पि्रन्ट गरेर प्रधानमन्त्रीलाई तपाईहरुले जस्ताको तस्तै दिनुहोला भनेको छु ।

 

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *