कोइरालाको सुझाव : मनमोहनलाई सम्वन्धन दिऔं, गोविन्द केसीलाई सम्वोधन गरौं

मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरेर विदेशी लगानी भित्रिँदैन

चिकित्सा शिक्षाका बारेमा अलिकति लामै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मलाई दुईवटा कुरामा दुःख लागेको छः मैले १५ वर्ष वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति भएर बिताएँ । तर, माथेमा आयोगले छलफल गर्ने क्रममा मसित कुनै पनि सल्लाह सुझाव लिएन । तपाईको के विचार छ भनेर उहाँहरुले धेरैसित, २० हजार मान्छेसित सोध्नुभयो अरे । तर, मसित सोध्नुभएन ।

त्यतिमात्रै होइन, मलाई अर्को दुःख के लागेको छ भने यत्रो विवाद भएको छ, गोविन्द केसी १५ औं चोटि अनसनमा हुनुहन्छ, तर नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइरालादेखि रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवासम्मले एकचोटि बोलाएर मसँग के हो चिकित्सा ? तिमीहरुको के विचार छ भनेर छलफल गर्नुभएको छैन । यो दुःखको कुरा हो ।

प्रशंग वीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको

काठमाडौं बाहिर मेडिकल कलेज चल्न सक्दैनन् भन्ने कुरा गलत हो । म सुरुमा धरानमा जाँदाखेरि धरानबासीले पत्याएकै थिएनन् । अहिले हरान गएर हेर्नोस् त ! बिराटनगरभन्दा पनि गुल्जार छ । यो एउटा मेडिकल कलेजले गर्दाखेरि गुल्जार भएको हो । धरानको शान नै वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छ ।

जब बीपी सिरियस बिरामी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई अल इण्डिया इन्स्टिच्युटमा लगिएको थियो । म त्योबेलामा त्यहीँ पढ्थें । गिरिजाबाबुले नेपालमा पनि यस्तै संस्था बनाउनुपर्छ भनेर त्यहीबेला सोच्नुभएको थियो ।

मैले त सांसद हुँदाखेरि पटक–पटक भनें, यो कुरा संसदीय समितिमा पनि बोलेको छु । यो मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं । अरुलाई हामी अहिलेलाई रोकौं र मेडिकल कलेज कतिवटा चाहिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्दै जाऔं

कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरजी नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । नेपाल आएपछि उहाँ बिराटनगर पनि आउनुभयो । हामीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग बसेर चिया पिउँदै थियौं, हामीले कोशी अञ्चल अस्पताललाई अलिकति विकसित गर्न सहयोग गरिदिनोस् न भन्यौं । तर, उहाँले तिमीहरु वीपीका नाममा मेडिकल कलेज खोल्न चाहन्छौ भने भारतले सहयोग गर्छ भन्नुभयो । चन्द्रशेखरजीले यो कुरा भाषणमा पनि बोल्दिनु भो ।

त्यसपछि हामीले धरानमा मेडिकल कलेजको तयारी गर्‍याैं । गिरिजाबाबुले पनि त्यो कल्पना पहिल्यै गर्नुभएको थियो । अनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनेवित्तिकै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो ।

तर, ऐन आउने बेलामा टिचिङ हस्पिटलका डाक्टरहरुले विरोध गरे । अहिले हामी जेसुकै भनौं, त्यही टिचिङ हस्पिटलका डाक्टरहरुले वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बारेमा यति नराम्रा कुराहरु लेखेका छन् कि हामी त्यो हेर्न पनि सक्दैनथ्यौं । कार्टूनहरु बनाइए । तपाईहरुले त्यसबेलाको तस्वीर हेर्न सक्नुहुन्छ ।

काठमाडौंका अधिकांश डाक्टरहरुले ‘धरानमा कहाँ मेडिकल कलेज चल्छ ? त्यो संस्था काठमाडौंमै हुनुपर्छ’ पनि भने । जे भए पनि ऐन आयो । हामीले धरानमा काम सुरु गर्‍याैं । धेरै विरोधका बावजुद हामीले सुरु गरेको हो ।

त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री, महेश आचार्य अर्थमन्त्री, गोविन्दराज जोशी शिक्षामन्त्री र डा. रामवरण यादव स्वास्थ्यमन्त्री हुनुभयो । हामीले भर्खरै फ्याकल्टी खोलेका पनि थिएनौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भर्खर बामे सर्दै थियो । एकदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मलाई र डा. मदन उपाध्यायलाई बोलाइयो ।

त्यहाँ स्वास्थ्य सचिव र शिक्षा सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले मणिपाल मेडिकल कलेजलाई तिमीहरुले सम्वन्धन देऊ भनेर हामीलाई प्रेसर दिनुभयो । किनभने काठमाडौं युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी थिएन त्योबेला ।

हामीले के भन्यौं भने यो त मिल्दैन । हाम्रो फ्याकल्टी खुलेकै छैन । भर्खर हामी बामे सर्दैछौं । समय लाग्छ, त्यसपछि गरौं भन्यौं । अनि मलाई चिन्ता लाग्न थाल्यो, के हुँदैछ यो ?

त्यसपछि मैले कस्तो हुनुपर्छ चिकित्सा शिक्षा भन्ने विषयमा पत्रिकामा एउटा लेख लेखें । त्यसपछिका दिनहरुमा देशमा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरु आए ।

मनमोहनलाई सम्बन्धन दिनुपर्छ

माथेमा आयोग र अध्यादेशमा काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भनिएको छ । अर्कोतिर एमालेका साथीहरुले सहकारीमा मनमोहन स्वास्थ्य स्मृति प्रतिष्ठान खोल्नुभएको छ । वहाँहरुले त्यसलाई मेडिकल कलेजका रुपमा परिणत गर्ने भन्नुभएको छ ।

मनमोहन अधिकारी दाइ हामी सबै नेपालीका प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एमालेमा हुनुुहन्थ्यो, कम्युनिष्ट हुनुहुन्थ्यो । मैले त सांसद हुँदाखेरि पटक–पटक भनें, यो कुरा संसदीय समितिमा पनि बोलेको छु । यो मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिऔं । अरुलाई हामी अहिलेलाई रोकौं र मेडिकल कलेज कतिवटा चाहिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्दै जाऔं ।

मेरो के तर्क छ भने काठमाडौंमा खोल्न दिने कि नदिने भन्नेमा एउटा कमिटी बनाऔं । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन राम्रो छ । तर, अब त हामी निजीकरणमा गइसक्यौं नि त । निजीकरणलाई बेवास्ता गरेर विदेशी लगानी आउँदैन । यो पनि समस्या छ अब ।

म चाहन्छु मेडिकल कलेज प्राइभेटमा पनि आओस् । सरकारी पनि होस् । प्राइभेटलाई जिल्लाहरु कसरी दिने हो, छलफल गरौं । तर, काठमाडौंको हकमा भने अहिले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई चाहिँ दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । उहाँहरुको पूर्वाधार विकास पनि भइसकेको छ । एउटा प्रतिष्ठत व्यक्तिका नाममा खोलेको छ उहाँहरुले । सहकारीमा छ । अरुलाई चाहिँ छलफल गर्दै आयोगले बनाएको कमिटीले अगाडि बढाओस् ।

काठमाडौंको हकमा एमालेका साथीहरुले सुरुमा गल्ती कहाँ गर्दिनुभो भने मनमोहनलाई सहकारीमा खोल्ने भन्नुभो । तर, उहाँहरुले बेग्लै ऐन ल्याएर गर्न खोज्नुभो । सहकारी त बेग्लै ऐन छँदैछ, बेग्लै ऐनबाट आउँदैन । सरकारले झारा टार्ने हिसाबले के भन्यो भने वीर हस्पिटलले त्यसलाई लिन्छ । यसरी हचुवा कुरा गरेर हुँदैन । हामीले अलिकति सोच्नुपर्छ ।

केसीको अनसनले उठाएका प्रश्न

अहिले गोविन्द केसीजीमाथि कुनै अप्रिय घटना घट्यो भने त्यसले देशमा अत्यन्त नराम्रो सन्देश जान्छ । यसले धेरै ठूलो घटना हुन सक्छ देशमा । यो सरकारले बुझिराखेको छैन । म मन्त्रीज्युहरुका अन्तरवार्ताहरु सुन्दैछु ।

गोविन्द केसीजी एकदमै कमजोर भइसक्नुभयो होला । कुनै पनि बेला घटना घट्न सक्छ । म त्यसमा अत्यन्त सचेत छु । यसमा सरकार सम्वेदनशील भएको देख्दिनँ । यो कुरालाई हामीले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्नेतिर जानुपर्छ । र, त्यो समाधान भनेको अध्यादेशलाई छलफलमा लगिदिए भइहाल्छ । त्यसलाई संसदमा छलफल गराइदियो भने त्यो छलफलबाट केही निष्कर्ष निस्कने थियो ।

गोविन्द केसीजी एउटा सामाजिक अभियन्ता हो । नागरिक समाजको व्यक्ति हो । एमालेका साथीहरु के भन्नुहुन्छ भने उहाँ नेपाली कांग्रेससित आवद्ध हुनुुहन्छ । तर, नेपाली कांग्रेसकै उहाँले धेरै विरोध गर्नुभएको हो । यो कुरा थाहा छ हामी सबलाई ।

जुनबेला नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो, त्यो बेला गोविन्द केसीलाई जुस पिलाउन जाने त अहिलेका माओवादी र एमाले नै थिए नि त । त्यो त आफ्नो ठाउँमा थियो । तर, गोविन्द केसीजीले जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो कुरा सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । तर, माथेमा आयोगले जुन कुरा प्रस्तुत गर्‍याैं र शेरबहादुरजीका पालामा जुन अध्यादेश आयो, त्यसपछि ओलीजीले नै यिनै शिक्षामन्त्री र ओलीजी प्रधानमन्त्री भएका बेलामा त्यो अध्यादेशलाई ओके गर्नुभो ।

मेरो के भनाइ छ भने जुन अध्यादेश ओलीजी र देउवाजीका पालामा आयो, त्यो अध्यादेशलाई हुबहु संसदमा छलफल गरेर निक्र्यौल निकालौं ।

राष्ट्रियकरण गरेर विदेशी लगानी भित्रिँदैन

अहिले विवाद चलेको छ, काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्न दिने कि नदिने ? ऐन कस्तो ल्याउने ? अहिले म बहस सुन्दैछु, मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गरौं भनेर ।

इण्डियामा बैंकहरुलाई राष्ट्रियकरण गरेजस्तो यो होइन । मेडिकल कलेजहरुलाई राष्ट्रियकरण गर्ने कुरा सुन्दा मलाई चिन्ता कहाँनेर लागेको छ भने हामी कतै बहकिइराखेका छौं कि ?

मेरो भनाइ के छ भने जुन अध्यादेश ओलीजी र देउवाजीका पालामा आयो, त्यो अध्यादेशलाई हुबहु संसदमा छलफल गरेर निक्र्यौल निकालौं

प्रथमतः हामीले मेडिकल कलेज किन खोल्ने ?

डाक्टर किन उत्पादन गर्ने ? जनताले सर्भिस पाउन् भनेर हो । मेडिकल कलेजबाट डाक्टर उत्पादन किन गर्ने ? जनताको घरदैलोमा सेवा प्रदान गर्नलाई नै डाक्टर उत्पादन गर्ने हो । तर, आजको दिनसम्म पनि मेडिकल कलेजहरुले जनतालाई सर्भिस दिइराखेको म पाउँदिनँ । सीमितले मात्रै सर्भिस पाइराखेका छन् ।

अस्पतालमा सर्भिस दिने काम मात्रै होइन कि जनताको घरदैलोमा सर्भिस दिनुभएको छ कि छैन ? यो कुरा भइराखेको म देख्दिनँ । यसले गर्दा गलत ट्रेन्ड आइराखेको छ । प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुले यसमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले प्राइभेट मेडिकल कलेजहरुलाई भन्नुपर्‍याे कि तिमीहरुले ३/४ वटा जिल्ला हेरिदिनुपर्‍याे । जस्तो धरानले गर्दैछ । उसले इलाम, उदयपुर, सप्तरी, धनकुटामा डाक्टरहरु पठाउँछ । यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्दिनुपर्‍याे नि त । राज्यले त्यो नगर्ने, अनि धेरै पैसा लियौ मात्रै भनेर हुँदैन । पैसा कति लिने भन्ने त त्यहाँ दिइने सर्भिसले निर्धारण गर्ने कुरा हो ।

दोस्रो, नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जुन संख्या तोक्ने कुरा छ, यो संख्या तोकिएकोलाई म खराब भन्दिनँ । तर, काउन्सिलले संख्या तोक्नेभन्दा पनि त्यो संख्या पढाउने सुविधाहरु छ कि छैन भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यस्तो अनुगमन काउन्सिलले राम्ररी गर्दिँदैन, मिलेमतोमा अनुगमन गर्छन् । त्यो स्वीकार्य हुँदैन । अनुगमन गर्ने काममा मेडिकल काउन्सिल चुकेको छ । यसमा हामीले भन्नैपर्ने हुन्छ, कडा अनुगमन भइराखेको छैन ।

तेस्रो कुरा, विद्यार्थीको संख्या पनि बढाए हुन्छ । म एकचोटि ल्याटिन अमेरिका गएको थिएँ । चाइना पनि गएको थिएँ । त्यहाँ दुई सिफ्टमा पढाउँदा रहेछन् । मुख्य कुरा मापदण्ड हो, पढाउने त नयाँ–नयाँ तरिकाहरु छन् नि । यी कुराहरुलाई हामीले हेर्नुपर्छ र कडा अनुगमन गरेर दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सुझाव दिनुहोस्

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *